वीरगञ्ज । नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट आएका कन्टेनर भारतीय समुद्री बन्दरगाहमा थुप्रिन थालेपछि त्यहाँको सरकारले मातहतका निकायलाई सहजीकरणको निर्देशन दिएको छ । भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ले भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गर्ने सेवा प्रदायकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

बोर्डले भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर), प्रिस्टाइन मेगा लजिस्टिक पार्क र इन्टरनेशनल कार्गो टर्मिनल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई गत हप्ता निर्देशन दिएको छ । बोर्डले नेपालका लागि ढुवानी हुने कार्गोका लागि आवश्यक रेल रेक उपलब्ध गराउन भनेको हो ।

नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनपछि कन्टेनर ढुवानीमा निजी कम्पनीको प्रवेशसँगै पारवहन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यस्ता सेवा प्रदायकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि यतिबेला स्वदेशी आयातनिर्यात त्यसको मारमा परेको छ । गत असार १५ मा रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको थियो । भदौ ३० मा पहिलोपटक भारतीय निजी रेल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आएको थियो । त्यसअघि नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा कोन्करको एकाधिकार थियो ।

अहिले भारतीय बन्दगाहबाट कोन्करसहित चारओटा कम्पनीले ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धी कम्पनी भित्रिएपछि कोन्करले भाडा र रेल रेक संख्या स्वात्तै घटाएपछि ढुवानी समस्याग्रस्त बनेको हो । भारत सरकारको लगानी रहेको कोन्करले रेल भाडा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म घटाएको थियो । त्यसअघि कोन्करकै हाराहारीमा भाडा तोकेका अन्य निजी कम्पनी पनि भाडा घटाउन बाध्य भए ।

तर, पूर्वाधारमा निजी कम्पनीभन्दा निकै बलियो कोन्करले रेक संख्या पनि घटाइदिएपछि ढुवानी समस्याग्रस्त बन्न पुगेको हो । अहिले पनि तेस्रो मुलुकबाट आउने कन्टेनरमध्ये ९० प्रतिशत ढुवानी कोन्करको हातमा छ । प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनीको पूर्वाधार कोन्करको तुलनामा निकै कमजोर मानिन्छ । कोन्करले रेक कटौती गर्ने र प्रतिस्पर्धीले आवश्यकताजति उपलब्ध गराउन नसक्दा भारतीय बन्दरगाहमा कन्टेनर थुप्रिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले गत माघ २३ गतेको अंकमा प्रकाशित गरेको थियो ।