काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएपछि प्रमुख राजनीतिक दल आ–आफ्ने रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन् । एमसीसी गत आइतबार संसद्मा सरकारका तर्फबाट टेबुल भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १२ फागुनमा बस्दै छ । एमसीसी’दयगत सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आ–आफ्नै रणनीति छ ।  

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका बेला समेत कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमै थियो । सत्तारूढ भए पनि उसले पारित गर्ने पक्षमै रहेको छ ।कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी नेपालको आर्थिक विकासका लागि ठिक भएको भन्दै संसद्बाट पारित हुने बताए । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रस्ताव वर्तमान सरकारले हुबहु सदनमा ल्याइएको बताउँदै उनले नेताले पहिला सरकारमा रहँदा पनि ठिक र अहिले विरोध गर्दा पनि ठिक भन्ने नगर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक दलबीच सहमति गराएर संसद्बाट पारित गर्न छलफलमा रहेको उनले बताए ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का शीर्ष नेतासँग निरन्तर छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने रणनीतिमा छन् ।

सरकारमा नभएको समयमा समेत कांग्रेस सभापति देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर छलफलमा थिए । एमसीसी कांग्रेसभित्र एकमत रहेको र पारित गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्ध देउवाले प्रतिपक्षमा रहेका बेलासमेत व्यक्त गर्दै आएका थिए । अहिले सरकारको नेतृत्व आफैंले गरेपछि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत सहमतिमा लिएर पारित गर्न ओलीसँग छलफल गरिसकेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा कुनै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छैन । आफैले सरकारको नेतृत्व गर्दा दर्ता गरिएको प्रस्ताव पारित गर्नमा सहयोग गर्न देउवाले आग्रह गर्दै आएका छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएकाले संसद्मा विरोध गर्दै आएको बताए ।