काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने माग आजको होइन । तर, लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुन नसक्दा एकातिर राज्य र अर्कोतर्फ उपभोक्ता ठगीमा परेका पर्‍यै छन् । बिचौलियाले अनावश्यक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्दा मध्यम वर्गका उपभोक्ता आधारभूत आवश्यकता मानिएको घरजग्गा किन्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । ‘दुई वर्षअघि कीर्तिपुरमा प्रतिआना १२–१५ लाख पर्ने जग्गा अहिले २२–२५ लाख पुगको छ,’ स्थानीयले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कमाएर कसरी घरजग्गा जोड्नु ?’

सरकारी तथ्यांकअनुसार यतिखेर हरेक वर्ष घरजग्गा कारोबारबाट करीब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने गरेको छ । हरेक महीना ५०–६० हजार घरजग्गा कारोबार हुने गरेको देशमा त्यति राजस्व उठ्नुलाई सरकारी अधिकारीहरू नै नियमनकारी निकायको अभाव रहेको बताउँछन् । घरजग्गा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको एक मात्र निकाय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे अहिले तोकिएको काम, कर्तव्यले जरजग्गाका बेथिति अन्त्य गर्न नसकिने स्वीकार्छन् । केही समय अघिसम्म भूमि व्यवस्थापन विभाग नाम दिइएको यो विभागलाई अहिले अभिलेख राख्ने विभागको रूपमा विकास गरिएको छ ।

विभागले देशभरका १२६ मालपोत कार्यालयको तथ्यांक व्यवस्थापन गर्नेदेखि देशभरको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन कायम गर्ने काम गर्दै आएको छ । घरजग्गा क्षेत्रमा बेथिति रहेको र त्यसलाई नियमन गर्न छुट्टै निकाय चाहिन्छ भन्ने सरकारले महसूस गरेको उनको भनाइ छ । तर, नियमनकारी निकाय स्थापना गर्न पहिले मालपोत ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र आगामी संशोधनमा यी विषय समेट्न सकिने उनको भनाइ छ ।