काठमाडौं । विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर मध्यावधि समीक्षाबाट लक्ष्य नै घटाउने, घटाएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने समस्या झेल्दै आएको सरकारले कुनै पाठ नसिक्ने भएको छ । केही दिनअघि मात्र आकार घटाएर कायम गरिएको १५ खर्ब ४६ अर्ब बजेटसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई आगामी वर्ष १७ खर्ब ४४ अर्बको बजेट बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । तर यस्तो सीमासमेत ‘नाघेर’ अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने परम्परा छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले रकम चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले बढाउन सकिने सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए । वास्तविकताभन्दा ठूलो बजेट बनेको भन्दै वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १४ अर्ब ७२ करोड घटाएका थिए ।

सरकार आफैंले घटाएर सीमित गरेको १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड पनि परिचालन हुन नसक्ने भन्दै मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरी १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड कायम गरिएको छ । यो रकमसमेत पूरै खर्च हुने सम्भावना कम देखिएको सन्दर्भमा योजना आयोगले भने फेरि करिब साढे १७ खर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको हो । आयोगले मन्त्रालयहरूलाई समेत बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । बजेटलाई ठूलो आकारको बनाउन राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको आँकडामा भारी वृद्धि गर्नुपर्नेछ, जो वास्तविकताभन्दा धेरै पर देखिन्छ ।

योजना आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको दस्ताबेजअनुसार आगामी वर्ष १२ खर्ब ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ५० अर्ब राजस्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ, सात महिनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ६ खर्ब ३१ अर्ब उठेको छ । राजस्व लक्ष्यको हाराहारीमा देखिए पनि सरकारका अन्य स्रोत भने निराशाजनक छ । ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान अपेक्षा गरिएकामा ६ महिनामा ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब १० प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । तर योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि ५० अर्ब ५१ करोडको लक्ष्य राख्न सल्लाह दिएको छ ।

बजेटको मध्यावधि समीक्षाअनुसार चालु वर्षमा २ खर्ब ६ अर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य थियो । तर ६ महिनामा लक्ष्यको करिब ९ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै लिन सरकार सफल भएको छ । तर आगामी वर्ष २ खर्ब २८ अर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य राख्न सकिने आयोगको सिफारिस छ ।
त्यस्तै सरकारले विनियोजन गरेको खर्च जुटाउन यो वर्ष २ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठ्नुपर्नेछ । तर ६ महिनामा ६ अर्ब अर्थात् करिब साढे २ प्रतिशत मात्रै परिचालन भएको छ । तर आगामी वर्ष २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राख्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।