बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ  ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए) बाट १२० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ)  ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले अपुग हुनेभएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो । 

वार्ता समिति गठन भएको, यसले वार्ता गरिरहेको र ऋण लिने लगभग निश्चित भइसकेको श्रम, सोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।