काठमाडौं । सरकारको खर्च जुटाउने मुख्य स्रोत हो राजस्व। चालू आर्थिक वर्ष १० खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य छ। तर, जति उठ्छ त्यसको करिब ६० प्रतिशत सरकारी खर्चमै सकिन्छ। यो वर्ष ऋणको साँवा, ब्याज र अन्य खर्च कटाएर करिब १४ अर्ब मात्र बच्ने अनुमान छ। यति बजेटले कति गर्ने हो विकास ? हाम्रो आफ्नै स्रोत नहुँदा विदेशीकै भर छ। 
वैदेशिक सहायता पछिल्लो ६ वर्षमा २० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। १ हजार ६ सय ११ आयोजनामा यो रकम प्राप्त भएको होे। सन् २०१६ मा सुरु यी आयोजनाका लागि २०२२ सम्ममा प्रतिबद्धता भने ३७ खर्ब ६२ अर्बबराबर प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

यही अवधिमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी यूएसएडमार्फत १ सय ४५ आयोजनामा १ अर्ब १७ करोड ७ लाख ५५ हजार ६ सय ६७ डलर प्राप्त भएको छ। तर, उही मुलुकसँग भएको ५० करोड डलरबराबरको अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसीबारे दलहरू विभाजित भए। संसद्मा दर्ता भएको लामो समयसम्म राजनीतिक रस्साकस्सी चल्यो। अन्ततः उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। 

वैदेशिक सहायताबिना पूर्वाधार विकास सम्भव नभएको बताउँछन्, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल। उनका अनुसार हरेक वर्ष करिब १ प्रतिशत मात्र राजस्व बचत हुन्छ। ‘वास्तविक रूपमा राजस्व बचत ऋणात्मक नै हुन्छ। खर्च र आम्दानीलाई सन्तुलित बनाउनका लागि बचत देखाउने गरिन्छ’, पूर्वसचिव खनाल भन्छन्। २०७०÷७१ अघि कुल बजेटको १६ प्रतिशतसम्म राजस्व बचत हुने गरेको थियो। तर, त्यसपछि सरकारी खर्च बढेका कारण राजस्व बचत खुम्चिएको खनाल बताउँछन्।

अर्का पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार नेपाल अहिले पूर्वाधार विकासमा जहाँ छ, त्यो वैदेशिक सहायताको कारणले गर्दा हो। ‘हामी आफ्नै पैसामा गछौं भनेको भए अहिलेको अवस्थामा पुग्न सक्दैनथ्यौं’, पूर्वसचिव बाँस्कोटा भन्छन्, ‘४२ खर्बको कुल गार्हस्थको आकार पुुग्न पनि वैदेशिक सहायताले नै मदत गरेको हो। आर्थिक परिसूचकहरूलाई सकारात्मक दिशामा डोर्‍याउन यसले मदत गरेकै छ।’ ऋण लिएर संसारमा जहाँ पनि पूर्वाधार विकासको काम गरिने उनी बताउँछन्। कतिपय देशले आफ्नो विकास गर्ने क्रममा कुल गार्हस्थको २ सय प्रतिशतसम्म ऋण लिएको उनको भनाइ छ। 

चालू आर्थिक वर्षको फागुन दोस्रो सातासम्म करिब ४३ अर्ब सहायता प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। जसमा अनुदान करिब ८ अर्ब र ऋण करिब ३४ अर्ब छ। कुल वैदेशिक सहायतामा अनुदानभन्दा ऋणको अनुपात उच्च देखिन्छ। 

चालू बजेट कुल १६ खर्ब ४७ अर्बबराबरको छ। बजेटमा खर्च जुटाउने स्रोतमध्ये वैदेशिक सहायता करिब पौने ४ खर्बको अनुमान छ। जसमा अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड र ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब छ। विकास खर्चको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक सहायताको छ। ठूला पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक सहायताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बताउँछन्। 
नेपालले विसं २००७ मा २२ हजार रुपैयाँ वैदेशिक सहायता पाएको इतिहास छ। त्यसयता सात दशक अवधिमा कति सहायता आयो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन। तर, हरेक वर्ष बजेटका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतमा सहायताको हिस्सा औसत २५ प्रतिशत रहने गरेको छ।