काठमाडौं । जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल चलाउने भनेर दुई वटा रेलसेट ल्याएको डेढ वर्ष बितिसक्यो । रेलको चर्चा चलिरहँदा रेलवे बोर्ड गठन गर्न भन्दै २०७० मै रेलवे अध्यादेश आएको थियो । २०७८ सालमा मात्र गत वैशाख र मंसिरमा दुई अध्यादेश जारी गरियो । तर दुवै अध्यादेशको समय गुज्रिँदा पनि आधिकारिक रूपमा रेल सञ्चालनको टुंगो लागेको छैन । 

रेल सञ्चालन मिति तोक्न नसकिएका कारण अहिलेसम्मका सबै अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् । अध्यादेश निष्क्रिय हुनु मात्र यहाँ एउटा समस्या होइन, रेलवेसम्बन्धी कानुन पनि बनेको छैन, जसकारण रेलले आधिकारिक रूपमा यात्रु बोक्न पाएको छैन । यही फागुन १ बाट ‘ड्राई रन’ ९परीक्षण० गरिरहेको रेल आधिकारिक रूपमा चल्न नपाउँदै थोत्रिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

अध्यादेश जारी भएपछि बसेको पहिलो संसद् बैठकमा पेस गरिने संघीय संसद् सचिवालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउँछन् । ‘पेस भएको दुई महिनाभित्र संसद्ले स्वीकृत गरेन भने यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ,’ धमलाले भने, ‘पछिल्लो पटक २०७८ मंसिरमा जारी यससम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भइसक्यो ।’ उक्त अध्यादेश दुवै सदनबाट पास हुन सकेन ।

‘रेलवे विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि सरकारले फिर्ता लिने भनेर पत्र आयो । प्रतिनिधिसभाले यसलाई राष्ट्रिय सभामा पठायो । र, राष्ट्रिय सभाले यसलाई फिर्ता गरेको हो ।’ अहिले रेलवेसम्बन्धी विधेयक सदनमा नरहेको उनको भनाइ छ ।