काठमाडौं । मुलुकको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रेमिट्यान्स कम्पनी तथा उसका सब–एजेन्टमार्फत गरिने आन्तरिक रेमिट्यान्स स्थानान्तरणको सीमा घटाइएको छ । अब प्रत्येक व्यक्तिले प्रतिदिन बढीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र स्थानान्तरण गर्न पाउने भएका छन् । यो व्यवस्था बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने रकम स्थानान्तरणका लागि भने होइन । यसअघि यस्तो सीमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एक लाख रुपैयाँ थियो । तर, विदेशबाट नेपालस्थित सम्बन्धित व्यक्ति वा आफन्त (बेनीफिसियरी) लाई पठाएको रेमिट्यान्स रकम नगदमै भुक्तानी गर्न सकिने सीमा भने यथावत् राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्सको विद्यनमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विदेशबाट हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स भित्रिँदा विदेशी मुद्रा नेपाल आउँदैन, विदेशमै रहन्छ । तर, नेपालमा रहेका हुन्डीका एजेन्टले सम्बन्धित व्यक्ति ९पैसा प्राप्त गर्ने परिवार० सम्म वित्तीय प्रणालीमार्फत पैसा पुर्‍याउँछन् । यस प्रक्रियामा हुन्डी कारोबार सञ्चालक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको मिलेमतो रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । यो प्रक्रियाका लागि हुन्डी कारोबारीहरूले पिन कोडसहित नै सम्बद्ध घरपरिवारलाई पैसा पठाइरहेका हुन्छन् ।

विदेशबाट हुन्डीमार्फत आएको ‘कालो धन’ नेपालमा आन्तरिक रेमिट्यान्सका रूपमा ‘सेतो’ बनाउने क्रम बढेको पनि राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । उसका अनुसार विदेशमा हुन्डी एजेन्टलाई विदेशी मुद्रा दिएपछि त्यस दिनको विनिमय दरअनुसार नेपालमा रहेका एजेन्टले रेमिट्यान्स कम्पनीको आउटलेटमा नगद जम्मा गरिदिन्छन् । त्यो पैसा सम्बद्ध व्यक्तिकै बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । विदेशबाट पैसा पठाएको बनाउन रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले एउटा ‘पिन कोड’ उपलब्ध गराउँछन् । 
हुन्डी कारोबारीले त्यो ‘पिन कोड’ विदेशमा रहेको पैसा पठाउने व्यक्तिलाई पठाउँछ । विदेशमा रहेका व्यक्तिले ‘पिन कोड’ आफ्नो परिवारका सदस्यलाई दिन्छन् । त्यही कोडमार्फत परिवारका सदस्यले बैंकमा गएर पैसा बुझ्छन् । उनीहरूले बैंकमार्फत विदेशबाट पैसा आएको ‘रिसिप्ट’ नै पाउँछन् । यसरी हुन्डीलगायत अनौपचारिक रूपमा आएको कालो धन नेपालमा आएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत सेतो भइरहेको राष्ट्र बैंकको आशंका छ । 
यो क्रमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, प्रहरीलगायत सरोकारवालाहरूबीच पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । जसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा हाल आन्तरिक रेमिट्यान्सका लागि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको दैनिक १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार सीमा घटाएर २५ हजार रुपैयाँमा झारिएको हो ।