सरकारले गत वैशाख, जेठ र असारमा मात्रै आर्थिक सहायताका नाममा करिब ७ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रतिव्यक्ति २ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बाँडिएको हो । केही गैरसरकारी संस्थालाई १ करोड रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिइएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्दा अधिकांशलाई कानुन मिचेर यस्तो सहायता दिएको पाइएको छ । विशिष्ट तथा सार्वजनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका तथा विपन्न व्यक्तिको उपचार सहायतासम्बन्धी निर्देशिका उल्लंघन गरी सरकारले पहुँचवालालाई निवेदन दिएकै भरमा जथाभावी रकम बाँडेको हो।

आर्थिक सहायता पाउनेमा पहुँचवाला नेताका जिल्लावासी बढी छन् । सरकारले विपद्मा मृत्यु भएका, सरकारी सुरक्षाकर्मी तथा विद्रोहीको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई मात्र आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक जनाको पनि विदेशमा गराएको उपचार खर्च नबेहोरेको दाबी गरेका थिए । तर स्वास्थ्यमन्त्री यादवको यो दाबीविपरीत सरकारले सुदूरपश्चिमप्रदेशका प्रमुख मोहनराज मल्ललाई भारतमा उपचार गर्न जाँदा एयर एम्बुलेन्स, हवाई भाडा र औषधोपचार खर्चबापत ३६ लाख ३६ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ । 

सरकारले उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई पनि उपचार खर्चकै नाममा १ लाख १३ हजार १ सय ९ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिएको छ । यादवलाई कुन रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिइएको भन्ने सरकारी निर्णयमा उल्लेख छैन । उपचार खर्च बिलअनुसार अस्पताललाई भुक्तानी नगरी सोझै मन्त्री यादवलाई दिइएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।