काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लामो बहसपछि अन्ततःप्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । संसदमा दर्ता भएको करिब अढाई वर्षपछि गत आइतबारको बैठकबाट यो व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको हो ।

विसं २०६८ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको एमसिसी सम्झौता प्रक्रियामा नेपालका लगभग सबैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् । विसं २०७४ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीका रुपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका बेला एमसिसी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यो कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

करिब ५० लाख घरधुरी लाभान्वित 
दुई करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित भएसँगै अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट करिब ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रूपमा काम गर्नेछ । 

तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण छ ।नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसीले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी हुनेछ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजना अनुसार नै तयार भएको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुनेछ । यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत् व्यापारलाई पनि बढावा दिनेछ । त्यसका लागि बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको छ । यसबाट नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । 

जग्गा अधिग्रहण जटिल
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले यस परियोजना अन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम जटिल बन्न सक्ने बताएका छन् । उनले भनेको छन्, ‘सबैभन्दा जटिल काम जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग नै हो ।’ 

मुआब्जा वितरण गर्दा के कति लाग्ला भन्ने प्रश्नमा विष्ट भन्छन्, ‘हामीले केही समय अगाडि गरेको सामान्य हिसाबमा मुआब्जाका लागि झण्डै आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने देखिएको थियो । त्यसमध्ये डेढ अर्ब नुवाकोटको रातमाटेमा वितरण भइसकेको छ । त्यहाँ सबस्टेशन निर्माण हुन्छ । पहाड तथा डाँडाकाँडा भएर प्रसारण लाइन जाने हुनाले धेरै खर्च लाग्र्दन । शहर बजार भएर पनि जाँदैन ।’ 

उनका अनुसार कति जति रुख काट्नु पर्ला भन्नेबारे वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा एउटा सामान्य मूल्याङ्कन गरिनेछ । त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । प्रतिस्क्वायर मिटरमा कति छ भन्ने हामी हेर्छौँ । नमूना अध्ययन गरेर दुई लाख १७ हजार निस्केको छ ।