सुर्खेत । सरकारले ७ वर्षपहिले नै देशभर तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरे पनि कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकाल (२०७२ साल)मै दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने उद्घोष गरेपछि कर्णालीका बासिन्दा उत्साहित भएका थिए। त्यस बेला तुइन हटाएर झोलुंगे पुल निर्माणको योजना अघि सारियो । तर घोषणाको वर्षौं बितिसक्दा पनि तुइन विस्थापन हुन सकेको छैन ।

प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोटलगायतका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासी अझै पनि तुइनबाट कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । पायक पर्ने स्थानमा पुल नहुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्री ओसारपसार गर्नेहरू, विद्यार्थी, महिला, बिरामी र बालबालिकाले आवतजावतमा सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

सरकारले पछिल्लो ६ वर्षमा प्रदेशका धेरै स्थानमा तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल बनाए पनि अझै केही स्थानमा बनाउन सकेको छैन । प्रदेशका भेरी र कर्णाली नदीसँगै अन्य खोलाखोल्सामा झोलुंगे पुल बन्न नसक्दा नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । जाजरकोटको विकट बस्तीमा अहिले पनि तुइनमा झुन्डिएर स्थानीयले नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका १, ठूलाबगर र पश्चिम रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिका १४, छोटेतराबीच भेरी नदीमा तुइनकै सराहा लिनुपर्ने अवस्था छ । नदीमा झोलुंगे पुल  र अन्य स्थानबाट पनि आवतजावत गर्ने बाटो नहुँदा वर्षौंदेखि यहाँका बासिन्दा तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आएका छन् । ठूलाबगर, खर्चा, दम्सिला, भित्रखोला, ओडारा, पाली लगायत गाउँका १०० घरपरिवार स्थानीय प्रविधिबाट निर्मित तुइनकै भरमा वारपार गर्न बाध्य छन् । त्यस्तै पश्चिम रुकुमका पिपलचौर, छोटेतरा, छेपारे, चाख्लेमेला लगायत ठाउँका बासिन्दा खोला वारपार गर्ने माध्यम तुइन नै रहेको छ ।

स्थानीय प्रविधिबाट काठले बनेको ढुंग्रोमा बसेर फलामको डोरीमा झुन्डिएर भेरी नदी तर्ने गरेको स्थानीय वीरबहादुर पुनले बताए । ‘तुइन तरेरै जिन्दगी बित्न थाल्यो, पुल बनाउने कोही भएनन्,’ उनले भने । पुल बनाइदिन विभिन्न निकायसँग आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उनको छ ।