काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक र केबल टेलिभिजन कम्पनीहरूले विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा बुझाउन ढिलाइ गरेको भन्दै प्राधिकरणले फेरि चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गर्दै अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केवल टिभी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकहरूलाई तत्काल बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणले सोमबार सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले सम्झौतामा नआउने, सम्झौता नवीकरण नगर्ने तथा बक्यौता बुझाउन आनाकानी गर्ने कम्पनीहरूको फेरि केबल काट्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्राधिकरणले अधिकांश सेवाप्रदायकहरूले नियमानुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले केबल तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई नियमानुसार सम्झौता गर्न तथा नवीकरण गर्न आनाकानी गरेकाले पुनः सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए ।

ती कम्पनीलाई हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा रकम भुक्तानी गर्न समेत भनिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । अब प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई नियमअनुसारको कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउने भएको छ ।

प्राधिकरणले गत असोजमा आफूले निर्धारण गरेको पोल भाडा नबुझाउने तथा सम्झौतामा नआउने कम्पनीका केबल काट्ने अभियान सुरु गरेको थियो । काठमाडौं, चितवनलगायत स्थानमा सांकेतिक रुपमा केही केबल लाइन काटेर दबाबमूलक अभियान सुरु गरे पनि सर्वत्र विरोध भएपछि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको अग्रसरतामा रोकिएको थियो । जसअनुसार पोल भाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । यद्यपि, प्राधिकरणले तोकेको भाडा महँगो भएको भन्दै व्यवसायी नबुझाउने अडानमा छन् ।

विद्युत प्राधिकरणले ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेबापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ करबाहेक भाडा तय गरेको छ । जसमा ३३ र ११ केभी तथा त्यसभन्दा मुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत महानगरपालिकाका लागि ९ तथा नगरपालिका÷गाउँपालिकामा ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर, व्यवसायीहरू यसरी किलोमिटरका आधारमा भाडादर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाकै पक्षमा नरहेका कारण प्राधिकरणसँग सम्झौतामा गएका छैनन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रयास रहे पनि पोलभाडा विवाद समाधान हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरूले प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा तोकेको भाडा महँगो भएको बताइरहे पनि प्राधिकरणले भने घटाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ । सोमबार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सूचनामा नियमानुसार सम्झौता नगर्ने सेवाप्रदायकले लाइन विस्तार गरेको पाइएमा लाइन विस्तारका सामग्रीहरू प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।