काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा सरकारले २० प्रतिशत बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । फागुन २९ सम्ममा २०.१६ प्रतिशत बराबर मात्रै विकास खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबर छुट्टयाएकामा हालसम्म ७६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको हो ।

यही अवधिमा सरकारले गरेको कुल बजेट खर्च भने ४१.२१ प्रतिशत बराबर छ । कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ७२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिएको हो । यसमध्ये चालु शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ५०.५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ५ खर्ब ३७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल विनियोजित बजेटको ३१.३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस शीर्षकमा १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकामा ५९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिएको हो ।

यही अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन भने वार्षिक लक्ष्यको ५९.०७ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । सरकारले आन्तरिक राजस्वतर्फ ६ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबर उठाएको छ, जुन लक्ष्यको ५७.६७ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २३।१७ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सरकारले उठाएको छ ।

यसैबीच सरकारले अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा नीतिगतभन्दा व्यवहारगत समस्या बढी जिम्मेवार रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सोमबार भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको ‘योजना ९विनियोजन० अनुसार विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण र यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू’ विषयक छलफलका सहभागीहरूले दर्जनौं व्यावहारिक समस्या औंल्याए । विकास खर्च हुन नसक्नुका पछाडि देखिएका बग्रेल्ती समस्याको जड सरकारी कार्यशैली रहेको धारणा पनि उनीहरूको छ ।