१६ अर्बभन्दा बढी दायित्व रहेको ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडको अनियमितता छानबिन प्रक्रिया रोकिएको छ ।

छानबिनका लागि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र समस्याग्रस्त सहकारी ‌संस्था व्यवस्थापन समितिबाट जारी भएका सूचना एवम् सबै परिपत्र सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि ठूलो परिमाणको रकम लगानीको कोअपरेटिभको दायित्व एवम् छानबिनपछि कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन रोकिने भएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

सरकारको निर्णयअनुरूप ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी ‌संस्था घोषणा गरिएको थियो । संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका विषयमा सरकारको २०७४/९/२८ को निर्णयअनुसार अधिकार सम्पन्न्न छानबिन समिति गठन भएको थियो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको हो ।