काठमाडौं । विगतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नबढ्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, बन्दहडताल, मजदुर समस्या, अस्थिर सरकार, नियमकानुनमा अस्थिरताजस्ता कारण औंल्याइन्थ्यो ।

डेढ वर्षदेखि मुलुकमा स्थिर सरकार छ, बन्दहडताल भएका छैनन्, न त मजदुर समस्या नै देखिएको छ । सरकारले लगानी मैत्री कानुन र वातावरण पनि बनाएकै छ । उसले लगानी ल्याउन पटकपटक आग्रह गरिरहेको छ ।

केही समयअघि लगानी सम्मेलन गरेर विश्वास जित्ने प्रयत्न पनि सरकारले गरेकै हो । सर्सर्ती हेर्दा विदेशी लगानी ल्याउन एक किसिमको वातावरण बनेको पनि छ ।

तर परिणाम भने उल्टो देखिएको छ । विगतको अस्थिर वातावरण भएका वर्षहरुमा भन्दा अहिले घटिरहेको छ । यसको मूल कारण के हो रु धारणा फरकफरक छन् । विदेशी लगानी नआउनुमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीका आआफ्नै तर्क छन् ।

‘सरकारले लगानीका लागि आह्वान त ग-यो, वातावरण पनि बनाउन खोज्यो तर त्यसअनुसार प्रक्रियागत झन्झट हटाएर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकेन,’ धेरैको यही धारणा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा मात्रै नभएर डाओस सम्मेलनमा समेत पुगी नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भएको बताउँदै आएका छन् । तर विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा नेपालमा सरकारी प्रक्रियागत झन्झट र विश्वासमा आएको कमीकै कारण विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘परियोजना सञ्चालन अनुमतिका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ शर्माले भने, ‘सम्भावना भएर पनि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्न नसक्दा विदेशी लगानी बढ्न सकेन ।’

उद्योग विभागको तथ्यांकलाई हेर्दा विदेशी लगानी अनुमति अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्षभन्दा आधा घटेको छ ।  यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको हो ।