काठमाडौं । जसको सरकार आएपनि विकास खर्च गर्ने शैलीमा भने परिवर्तन नआएको पाइएको छ । नयाँ सरकार गठन हुँदैगर्दा विकास र समृद्धिका नारा लगाएपनि सत्तामा आइसकेपछि पहिले जसरी खर्च गरिन्थ्यो त्यसैले नै आहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।  

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा सरकारको अर्थमन्त्री बनेका जनआर्दन शर्माले पनि विकास निर्माणलाई प्राथमिता दिने भन्दै चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को प्रत्येक महिना विकास खर्च १० प्रतिशतका दरले गरेर देखाउँने प्रतिवद्धता जानाएका थिए । उनले यसअघि ऊर्जामन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेकोले अर्थतन्त्र सुधारमा पनि यीनले काम गर्छन भन्ने कतिपयको आकलन थियो । तर, उनको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल र अन्य अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा कुनै फरक पाइएको छैन् । अहिलेको विकास खर्चको अवस्था हेर्दा बुढा पाकाको उखान ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ भन्ने सार्थक हुन पुगेको छ । 

चालू आवको ८ महिना वितिसक्दा पनि विकास खर्चले गत आवकै जस्तो निरन्तरता पाइरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले भने अनुसार खर्च भएको हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म ७० प्रतिशतभन्दा बढी विकास खर्च भइसक्थ्यो । तर, विकास खर्चले गत वर्षकै जस्तो निरन्तरता पाएको छ । महालेखा नियन्त्रको कार्यालयका अनुसार गत आवको चैत ९ गतेसम्म २४ प्रतिशत विकास खर्च भएकोमा चालू आवको सोही अवधिसम्ममा २२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । 

विकास खर्च कम हुँदा अर्थमन्त्री शर्माले सम्बद्ध निकायलाई पटक पटक बोलाएर खर्च बढाउँन पनि भनेका थिए । तर, उनले दिएको उक्त निर्देशनले काम भने गरेन । उनको निर्देशनले काम गरेको भए, गत आवको तुलनामा विकास खर्च बढ्थ्यो होला । कतिपय अर्थविदहरूले भने संरचना गत सुधान नगरी विकास खर्च बढाउँछु भन्नु अर्थमन्त्रीको मुर्खता भएको बताउँदै आएका छन् ।  

चालू आवको चैत ९ गतेसम्म विकास खर्च ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो खर्च ८६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा विकास खर्च यो वर्ष बढी विनियोजन गरेकारले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष खर्च बढी भएको देखिएको भएपनि प्रतिशतमा कमी देखिएको हो । चालू आवमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विकास खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै गत वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विकास खर्च विनियोज गरिएको थियो ।