काठमाडौं । सोमबार  बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले चीनसँगको भन्सारसँग सम्बन्धीत निर्णय र लोकसेवाको सिफारिसमा विभिन्न कर्मचारीहरुको पदस्थापना गरेको छ । सरकारले चीनबीच शुन्य भन्सार र कोटारहित ड्यूटि फ्रि÷कोटा फ्रि सुविधासम्बन्धी एलओई स्वीकृत गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लोकसेवा आयोग तथा न्यायसेवा आयोगको सिफारिसमा सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरुमा नियुक्त तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले चीन सरकारसँग भएको ‘इप्लीमेण्टेशन एग्रिमेण्ट अफ चाइना एड अन आयल एण्ड ग्यास रिसोसेस सर्भे प्रोजेक्ट नेपाल’को समय थप गरेको छ । उक्त सम्झौताको दुई वर्ष समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा दुई जना थप गरेको छ । उक्त सदस्यहरुमा लेखनाथ शर्मा पंगेनी र डा. जीवन अंगाईलाई नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताए । 
त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थाको महाप्रवन्धकमा सञ्जिव झा र राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्यमा भैरव रेग्मी र नापी विभाग उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई तोकेको छ । 

त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन ।