काठमाडौं । युक्रेन रसियाबीचको युद्ध अझै लम्बियो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो असर पर्ने अर्थविदहरुले बताएका छन्। मंगलबार ’देशको वर्तमान अवस्था र आगामी बजेट विषयक छलफल कार्यक्रममा अर्थविदहरुले उक्त कुरा बताएका हुन ।

कार्यक्रममा अर्थविद् केशव आचार्यले युक्रेन रसिया युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यान्न  समेत मूल्य वृद्धि हुने बताए।  उनले भने, ‘पेट्रोलियम प्रदार्थदेखि लिएर भटमास ,चामल ,कपास , चिनी , मल आदिको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्ने छ।’

युद्ध सुरु भए यता समान ढुवानी गर्ने कन्टिनरहरुको  भाडा  पनि ठुलो मात्रामा बढेको उनले बताए   यसरी नै  आयातित सामानहरूको भाडा बढ्दै जाने हो निकट भविष्यमै मूल्यवृद्धिले आकाश छुने उनको भनाइ रहेको छ । 

त्यस्तै, युद्धका कारण नेपाली विनिमय मुद्रामा समेत ठुलो ह्रास आउन सक्ने उनको तर्क रहेको छ   । आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै एक÷दुई वर्षका लागि पेट्रोलियम पदार्थका सवारी साधनको आयात रोक्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ । 

त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले देशको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताएका छन् । उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ यसका लागि तत्कालै  डीपीआर नभएका वा फिजिविलिटी अध्ययन नभएका आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट तत्काल रोक्नु पर्छ ।’ 

 विदेशी मुद्राको संञ्चिति जोगाउनका लागि आयात गर्ने वस्तुमा कटौती गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा तत्काल ठोस चाल्न पर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।  अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको भन्दै अर्थविद् प्याकुरेलले सरकारले तत्काल  सुधारका योजना ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए। अर्थतन्त्र खुम्चिदा  पनि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक आ–आफ्नै तालमा रहेको उनले आरोप लगाए  । उनले भने, ’ अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने आ–आफ्नै तालमा रहेका यी तीन वटा निकाय  एक ठाउँमा आएर समन्वय गर्न आवश्यक छ। ’

सोहि कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद् डा.पोशाक राज पाण्डेले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्ने हो भने आगामी बजेटबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भन्दै बाँडिने रकमलाई कटौती गर्नु पर्ने बताए।  उनले भने, ‘अर्थमन्त्रलयको काम राजस्व उठाउने र भोट तान्नका लागि रकम बढ्ने  निकाय जस्तो मात्रै देखियो आगामी  दिनमा बजेट बनाउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो  बजेट जाने गरी बनाउन पर्ने देखियो । त्यसैले सरकारले चुनावी कार्यक्रमका लागि मात्र बाडिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रोक्न पर्यो ।’ 

 वित्तीय क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत वित्तीय औजारको माध्यमबाट कोभिडका कारण सृर्जित जोखिम दुई वर्ष पछाडि धकेल्ने काम मात्रै भएको भन्दै अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने  आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुने उनले चेतावनी समेत दिए।