काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले माग गरेको रकममा १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट सिलिङ दिइएको छ । सेनाले मागे अनुसारको सिलिङ नपाएपछि आगामी आव २०७९/८० मा द्रुतमार्गको बजेट उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ ।

नेपाली सेनाले द्रुतमार्गका लागि वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न माग गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको हो । योजना आयोगले सेनाले माग गरेभन्दा कमको सिलिङ तोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले आगामी वर्ष द्रुतमार्गअन्तर्गत बनाउनुपर्ने सुरुङ, पुल र सडक कालोपत्रको पनि ठेक्का लगाउने योजना रहेकाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी बजेट माग गरेको बताए ।

द्रुतमार्गलाई यो वर्ष आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो आयोजनाको काम निर्बाध अघि बढाउने हो भने वार्षिक ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘यो आयोजनामा करीब रू। १ खर्ब ५० अर्बको काम बाँकी छ । कतिपय कम्पनीले कम रकममै ठेक्का लिएकाले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्ममा काम सकिन सक्छ,’ सहसचिव थापाले भने, ‘३ वर्षमै आयोजना सम्पन्न गर्ने हो बजेट अभाव हुनु हुँदैन ।’

लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यक भएमा थपौंला भनेर आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ,’ उनले भने । अघिल्ला आवमा भने सेनाले द्रुतमार्गमा पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको थियो । यस वर्षका लागि विनियोजित बजेट भने सबै खर्च हुने सम्बद्ध अधिकारी दाबी गर्छन् ।