काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चैत १८ गतेदेखि तीनदिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी वैशाख १ देखि ३ गतेसम्म हुने भारतको तीनदिने भ्रमणका क्रममा नेपालसँग भारतको विकास सहयोगका पछिल्ला पहल र कोशेढुङ्गाहरू उजागर हुने सम्भावना छ ।
नेपालसँग भारतको विकास सहयोग द्विपक्षीय साझेदारीको आधारभूत स्तम्भ हो। यसले सडक, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, र ऊर्जा जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू समेट्छ, जसले दुई देशहरू बीचको पूर्वाधार र सीमापार सम्पर्क सुधार गर्ने मात्र होइन तर यी परियोजनाहरूले सम्बन्धलाई अझ बढी जन(केन्द्रित बनाउने काम पनि गर्दछ।
भारत नेपालको प्रमुख विकास साझेदार हो । नेपालमा आधुनिक पूर्वाधारको विकासका लागि भारत(नेपाल सहकार्य सन् १९५१ मा काठमाडौंको गौचर विमानस्थल (आज त्रिभुवन विमानस्थल भनेर चिनिन्छ) निर्माणको साथ सुरु भयो (सन् १९५४ मा सम्पन्न) भएको थियो।
नेपालमा भारतीय सहायता मिशनको स्थापना सन् १९५४ मा कनेक्टिभिटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, सरकारी विभाग आदि क्षेत्रमा नेपालमा विकासका लागि भारत सरकारका विभिन्न परियोजना र प्रयासहरूलाई समन्वय गर्नको लागि भएको हो।
विकास साझेदारी अन्तर्गतका आयोजनाहरू नेपालभर भौगोलिक रूपमा फैलिएको आकार र क्षेत्रफलमा विविध छन्। यसमा भारतद्वारा उपलब्ध गराइएका अनुदानहरूका साथै ऋणको लाइनहरू मार्फत वित्त पोषण गरिएका परियोजनाहरू समावेश छन्।
नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत र कनेक्टिभिटी जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा ठूला र मध्यवर्ती पूर्वाधार परियोजनाहरू हालैका वर्षहरूमा अनुदानको आधारमा सञ्चालन गरिएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोगका प्रमुख उदाहरणहरूमा नेपाल भारत मैत्री आपतकालीन र ट्रमा सेन्टर काठमाडौं समावेश छन्। अर्को उदाहरण बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान (को मार्च २०१४ मा उद्घाटन गरिएको) नयाँ कलेज ब्लक हो।
शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यमा सन् २००० मा खोलिएको नेपाल भारत मैत्री विद्यालय, पोखरा र मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निक, मोरङ जस्ता परियोजनाहरू समावेश छन्। तीनवटा इन्जिनियरिङ स्ट्रिममा प्राविधिक शिक्षाका साथै कैयौं व्यावसायिक पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्ने यो नेपालको पहिलो पोलिटेक्निक हो।
यस परियोजनाको उद्घाटन नोभेम्बर २००९ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए। काभ्रेपलाञ्चोकमा ६५० करोड भन्दा बढीको अनुमानित लागतमा नेपालको राष्ट्रिय प्रहरी एकेडेमीको निर्माण भइरहेको प्रमुख परियोजना हो।
ऊर्जा र ऊर्जा क्षेत्रमा भारत(नेपाल सहयोग त्रिशूली जलविद्युत परियोजना ९मूल रूपमा १९७६ मा १४० मिलियन भारतीय रुपैयाँ अनुदानमा २१ मेगावाट क्षमताको स्थापित क्षमताको निर्माण० बाट सुरु भएको थियो।
सन् २०१९ मा मोतिहारी(अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन (३२४ करोड) को सञ्चालनमा हालैको कोशेढुङ्गा थियो। यो दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रसबोर्डर पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन हो, जसले नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष आर्थिक फाइदा पुर्याएको छ ।
कनेक्टिभिटी भारत(नेपाल साझेदारीको महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई भारतीय सीमामा जोड्ने दशवटा सडक मिलेर बनेको तराई सडक परियोजनामा पनि भारतले नेपाललाई रेल सञ्जालसँग सहयोग गरिरहेको छ । एसियाली राजमार्ग–०२ अन्तर्गत नेपालको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम बङ्गालको पानीटँकी जोड्ने मेची नदीमा बनेको ६ लेनको ठूलो पुल पनि गत वर्ष सम्पन्न भएको थियो ।
वीरगन्जमा एकीकृत चेकपोस्टको निर्माणबाट व्यापार सम्पर्क बढाइएको छ जुन नेपालको पहिलो एकीकृत जाँच चौकी थियो जुन अप्रिल २०१८ मा उद्घाटन गरिएको थियो र जनवरी २०२० मा विराटनगर उद्घाटन गरिएको थियो।नेपालगन्ज र भैरवाहामा थप दुई आईसीपी निर्माणको आयोजनाले पनि राम्रो प्रगति गरिरहेको छ ।
माथिका परियोजनाहरू बाहेक, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरू भारत नेपाल विकास साझेदारीको अर्को महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो हो। एचआईसीडीपीहरू छोटो अवधिका परियोजनाहरू हुन्।
पर्याप्त क्षमता अभिवृद्धि र अस्पताल, विद्यालय, कलेज, खानेपानी सुविधा, सरसफाइ जस्ता नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न यी ग्रास रूट परियोजनाहरू लागू गरिएको छ।
उनीहरुले नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न र चौतर्फी विकासमा योगदान पुर्याएका छन् । साथै, ऋणको रेखा अन्तर्गत परियोजनाहरू पनि छन्।
नेपाल सरकारद्वारा चार छुट्टाछुट्टै ऋण लाइनहरू अन्तर्गत कुल १.६५ बिलियन अमेरिकी डलर नेपाललाई विस्तार गरिएको छ, जसलाई नेपालमा धेरैजसो सडक, प्रसारण लाइन र पुनर्निर्माण परियोजनाहरूमा वित्त पोषण गर्न प्रयोग गरिएको छ।
काँकडभिट्टा–पानीटङ्की सीमा जोड्ने नयाँ मेची पुल पनि केही प्रमुख आयोजना हुन् । यो एसियाली विकास बैंकको लगानीमा भारत सरकारद्वारा कार्यान्वयन गरिएको र २०२१ को शुरुमा सम्पन्न भएको हो।
अर्को एउटा मुजफ्फरपुर(ढल्केबर विद्युत प्रसारण लाइन हो जुन फेब्रुअरी २०१६ मा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भारतको राजकीय भ्रमणको क्रममा उद्घाटन गरिएको थियो। १४० किलोमिटर लामो लाइनको नेपालको भाग भारतीय एलओसी (लाइन अफ लाइन) अन्तर्गत निर्माण गरिएको थियो।
प्रमुख परियोजनाहरू मध्ये कोशी करिडोर प्रसारण लाइन पनि हो जुन १०६ किलोमिटर लामो छ र कुल १०।४० अर्ब ९ ८६।८ मिलियन० लागतमा नयाँ दिल्लीको एलओसि अन्तर्गत निर्माण भइरहेको छ।
बाँकी दुई प्याकेजहरू पूरा भएपछि परियोजनाले अरुण र तमोर नदी बेसिनहरूमा निर्माण हुने उत्पादन परियोजनाहरूबाट सहज रूपमा बिजुली निकासी सुनिश्चित गर्नेछ कुल विद्युत उत्पादन लगभग २००० मेगावाट हुनेछ।
२२० केभी डबल सर्किट कोशी करिडोर विद्युत प्रसारण लाइन ९इनरवा(बसन्तप्र(बानेश्वर(तुम्लिङटार० को प्याकेज १ अक्टोबर २०२१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि भारतको ऋणको रेखा विस्तार गरिएको छ । अप्रिल २०१५ को भूकम्पपछि नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आयोजनाका लागि भारत सरकारले २५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र ७५ करोड अमेरिकी डलर ऋणको रूपमा रहेको एक अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
यसको दायरा अन्तर्गत हालै सम्पन्न भएको एउटा प्रमुख परियोजना नोभेम्बर २०२१ मा अमेरिकी डलर १० करोडको लागतमा ५०,००० घरहरूको पुनर्निर्माण थियो।
भूकम्पपछिको सहयोगमा सञ्चालित अन्य आयोजनामा नेपालका १० जिल्लामा १३२ स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण र ८ जिल्लामा ७१ शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माण समावेश छ । नेपालका ७ जिल्लाका २८ सांस्कृतिक सम्पदा आयोजनाको पुनस्र्थापना पनि भइरहेको छ, जसमा २४ वटाको लागि जग्गाको काम सुरु भएको छ । इण्डिया न्युज नेटवर्क
प्रतिक्रिया दिनुहोस