एजेन्सी । विश्वका दुई ठूला व्यापारी मुकेश अम्बानी र जेफ बेजोस फूचर खुद्रा व्यापार सम्झौतालाई लिएर चलिरहेको युद्धको बीचमा फेरि भिडन्त गर्ने भएका छन । यो इन्डियन प्रिमियर लिगको अनलाइन स्ट्रिमिङ अधिकारका लागि भिडन्त हुने भएको हो । बीसीसीआईले मंगलबार आईपीएल सिजन २०२३–२०२७ को मिडिया अधिकारका लागि टेन्डर जारी गरेको छ । मिडिया अधिकारको लागि इ–अक्सन जुन १२ बाट सुरु हुनेछ ।

यो पहिलो पटक टेलिभिजनमा खेलहरू प्रसारण गर्ने र तिनीहरूलाई अनलाइन स्ट्रिम गर्ने अधिकार छुट्टै बेच्न लागेको हो । यसले अमेजन र यसको प्राइम भिडियो सर्भिसले भाग लिन पाउने छन । र यसको प्राइम भिडियो सेवाको लागि ढोका खुल्नेछ । अम्बानीको रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेड र अमेजन दुबैले मिडिया अधिकार प्राप्त गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछन् । ती दुवै विश्वको सबैभन्दा छिटो बढिरहेको बजारमा इ–कमर्सको सर्वोच्चताको लागि लडिरहेका छन् ।

क्रिकेटको लाइभ स्ट्रिमिङ भारतमा बढ्दो लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । यो देशका १ अर्ब ४० करोड जनतासम्म पुग्ने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । आईपीएल भारतमा यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो दर्शक संख्या हो । यस्तो अवस्थामा, जसले लाइभ स्ट्रिमिङको अधिकार जित्छ उसले पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष लगातार ६ हप्तासम्म अधिकतम दर्शकको पहुँच प्राप्त गर्नेछ ।

इन्डियन प्रिमियर लिगको प्रसारण अधिकार हाल स्टार इन्डियासँग छ । यसलाई स्टार इन्डियाले २०१८–२०२२ को लागि १६,३४८ करोड रुपैयाँमा अधिग्रहण गरेको थियो । यसअघि सन् २००८ देखि २०१७ सम्म आईपीएलको प्रसारण अधिकार सोनीसँग थियो । सोनीले यी अधिकारहरू ८२०० करोड भारुमा पाएका छन् । २०२५–२०२७ को लागि पहिलो पटक, हटस्टारले ३०३ करोड रुपैयाँमा डिजिटल प्लेटफर्ममा म्याचहरू प्रसारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्यो ।

सन् २०१९ मा अमेजनले फ्यूचर कुपनको ४९ प्रतशित शेयर १,५०० करोडमा किनेको थियो । यस सम्झौता अन्तर्गत, अमेजनले ३ देखि १० वर्ष भित्र फ्यूचर रिटेलमा हिस्सेदारी किन्नको अधिकार पनि पाइको थियो । तर २०२० मा रिलायन्स रिटेलले फ्यूचर समूहको खुद्रा, थोक र रसद व्यवसाय २४,७१३ करोडमा खरिद गर्ने घोषणा ग¥यो । त्यसयता यो विवाद सुरु भएको हो ।

अमेजनले फ्यूचर–रिलायन्स रिटेल सम्झौतामा आपत्ति जनाउँदै सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता केन्द्रमा सारियो । अमेजनका अनुसार रिलायन्स र फ्यूचर रिटेल बीचको सम्झौता यो र फ्यूचर कूपनहरू बीचको सम्झौताको बिरूद्ध हो ।  त्यसपछि यो मुद्दा उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय कम्पनी कानून न्यायाधिकरणसम्म पुगेको छ ।