काठमाडौं। बतास समूहले भाडामा लिएर होटेल सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाको लिज करार भङ्ग गर्ने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको निर्णय आर्थिक न्युजलाई प्राप्त भएको छ। अत्यन्तै गोप्य राखिएको सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न भने कोषले सकेको छैन।  विहीबार कोषका कर्मचारीले धर्मशालामा कब्जा जमाउने र बतासलाई लखेट्ने योजना साथ दिनभर गरेको प्रयत्न कोषका कर्मचारीहरूको आपसी मत नमिल्दा सफल हुन सकेन। 

त्यसो त बिहीबार नै उच्च अदालत पाटनबाट चैत्र २१ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागी झिकाउने आदेश आएका कारण पनि कोष निर्णय लागु गर्न हिचकिचाएको देखिएको थियो। तथापि, कोषले गरेको निर्णय भने अन्ततः कोषलाई नै भारी पर्ने प्रकृतिको देखिन्छ। 

कोषका सदस्य सचिव डा। मिलन कुमार थापाले पेस गरेको राय सहितको प्रस्ताव माथि निर्णय गर्दै कोषले सम्झौता रद्द गर्नै पर्ने मुख्य ४ वटा कारणहरू निर्णयमा सामेल गरेको छ। ती कारणहरूमा बतास समूहले धर्मशाला भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिई करारको उलङ्घन गरेको, धर्मशाला भवनको बेड  सङ्ख्या र दर रेट फरक पारी व्यवसाय गरी करारको उलङ्घन गरेको, सम्झौताको प्रावधान विपरीत थप निर्माण एवं जडान गरी करारको उलङ्घन गरेको, सर्त अनुसार भाडा नबुझाएको लगायतका रहेका छन्। 

निर्णयमा बतासले आफ्नो लगानी भएको भनी दाबी गरे बमोजिमको २५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने कुरा कहीँ कतै उल्लेख छैन। बरु, विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै उल्टै बतास समूहसँग कोषले विभिन्न शीर्षकमा हानी नोक्सानी गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति असुल गर्ने कुरा लेखिएको छ। 
हेर्नुहोस्, ६ पृष्ठ लामो सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णयको पूर्ण पाठ