कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले हिजोआज एकपछि अर्को आदेश निर्देश जारी गर्दैछ । केही समय अगाडि उद्योगमन्त्रीको निजी सचिवालयको निर्देशनमा शेयर खरिद बिक्रीमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने आदेश आयो । त्यसपछि अनेकौं आदेश र सूचनाको चाङ लागेकोछ । कतिपय आदेश त एकआपसमा परस्पर विरोधाषपूर्ण पनि छन् ।

आज जारी गरिएका कतिपय आदेश भोलि मेल खाँदैनन् । घुसलाई सजिलो र सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो पार्ने त्यस्ता कैयन आदेशमा नियामक निकायले पनि होस्टेमा हंैसे गरेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६ को अधिनमा रही रजिष्टारले कम्पनी निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ । तर, ऐन तथा निर्देशिका एकातिर र आदेश सूचना तथा परिपत्र अर्कातिर धमाधम थपिँदैछन् । मानौं, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय भनेको निमय कानुनले होइन आदेश र परिपत्रले चल्ने अड्डा हो ।

सूचीकृत भएको शेयरबाहेक कुनै कम्पनीले आफ्नो शेयर बिक्री गर्दा कम्पनी आफैंले निर्णय गरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले सोको अभिलेखमात्र गर्ने हो । तर शेयर बिक्री गर्नेको हस्ताक्षर नमिलकोे भन्ने अत्तो थापेर सम्वन्धित व्यक्ति उपस्थित गराउनुपर्ने हर्कत निकै अघिबाट मौखिक आदेशका भरमा शुरु भएको कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको सुकिलो भ्रष्टाचार हो ।

नमिलेको हस्ताक्षर नजराना पाएपछि मिलीहाल्ने भुक्तभोगीलाई थाहै छ । केही अघि कुनै अमुक कम्पनीमा व्यक्तिले कम्पनीको शेयर किर्ते हस्तान्तरण गरी अभिलेख गराएपछि, उद्योगमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट २०७५।३।२७ मा शेयर खरिद बिक्री गरी शेयर लगत अभिलेखका लागि विवरण पेश गर्ने कम्पनीले सम्बन्धित दुतावास, अदालत वा यस कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने आदेश भयो ।

उक्त आदेशले सम्मानित अदालतको गरिमालाई होच्याउने मात्र होइन, मानमर्दन नै गरेको छ । अधिकार प्रत्यायोजनको कानुन बनाउने काम संसदीय अधिकारको बिषय हो । यस्तो आदेश गर्नेले कुन हैसियतले वा कुन कानुनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारअन्र्तगत त्यस्तो आदेश दिइएको हो खुुलाएको देखिँदैन ।

निजी सचिवालयले दुताबासलाई त्यस्तो आदेश गर्ने हैसियत राख्न सक्दैन । यस्तो प्रवृति कानुनी राज्यको उपहास हो । तर, यस विषयमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र ‘मौन सम्मति लक्षणम्’ छ । किर्ते गरी शेयर खरिद बिक्री भएको अवस्थामा कारबाहीका अरुनै कानुनी प्रक्रिया छन् । तर, उद्योगमन्त्री आफू अलग बसेको आवरणमा उनको निजी सचिवालयमार्फत उक्त गलत कामलाई देखाएर कानुन हातमा लिने र आदेश दिने काम गराइयो ।

उक्त आदेशपछि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको वेव साइडमा यस विपरित आशयको सूचनामा, कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री गर्ने काम रजिष्टारको कार्यालयको नभएको, स्वयं कम्पनीको भएको भन्ने आयो । ऐन र निर्देशिकामा शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा स्थापित व्यवस्था विपरीत मन्त्रीको निजी सचिवालयको आदेश र सचिवालयको आदेश विपरीत रजिष्टार कार्यालयको अर्को आदेश आयो ।

करिव एक महिना अघि कम्पनीको जरिवाना घटाएको आरोपमा एक महिला कर्मचारी पक्राउ परेको भोलिपल्ट रजिष्टारको कार्यालयवाट जरिवाना वापत रकम कम भएमा जुनसुकै बखत पनि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले असुल गर्न सक्छ भन्ने सूचना आयो । जरिवाना घटाएकोमा बार्गेनिङ गर्ने÷फाइदा लिने अनि उजुरी पर्ने र कारबाही हुने अवस्थामा त्यही सूचना देखाएर उम्किने अर्को हर्कत पनि देखियो ।

अदृश्य रुपका कम्पनी सचिव र कम्पनीका अख्तियारवाला कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका कर्मचारी नै छन् । त्यस्तो अवस्थामा तिनलाई कम्पनी सचिव र कम्पनीको सञ्चालकको परिचयपत्र चाहिने कुरै भएन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले काम गर्ने कार्यालय परिसरका कम्प्युटरमा कतिपय कम्पनीका माइनुट सुरक्षित छन् ।

२०७४।१०।२१ मा शुरु भएको कम्पनी सचिव र अख्तियारवालाले अनिवार्य परिचयपत्र लगाउने तीन थरीका तीनवटा सूचना आइसकेका छन् । तर, त्यहीँका कर्मचारीले विभिन्न कम्पनीका माइनुट तयार गर्ने सहीछाप गराउने र फाइल फरबाड गर्ने गर्छन् । अदृश्य रुपका कम्पनी सचिव र कम्पनीका अख्तियारवाला कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका कर्मचारी नै छन् । त्यस्तो अवस्थामा तिनलाई कम्पनी सचिव र कम्पनीको सञ्चालकको परिचयपत्र चाहिने कुरै भएन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले काम गर्ने कार्यालय परिसरका कम्प्युटरमा कतिपय कम्पनीका माइनुट सुरक्षित छन् । सरकारका कुनै संयत्रले छापामारे त्यसको जानकारी हुन्छ नै ।

२०७५।९।५ मा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६ (१) (२) बमोजिम रजिष्टारको अर्को आदेश आयो । जतिसुकै रकमको कारोबार भए पनि बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने । तर, कम्पनी ऐनको दफा १०८ (४) मा कम्पनीको सञ्चालक समितिले तोकिदिएको रकमबाहेक कम्पनीसंँग रहेको नगद मौज्दात बैंकमा दाखिला गरी बैंकमार्फत कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने छ । यो व्यवस्थाको अर्थ के हो ? शेयर वापतको रकम चुक्तामा बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने भने पनि यस्तो नियम कति कम्पनीको निर्णयमा तोडिएको छ ।

निरीक्षण गर्दा थाहा हुन्छ । यस्तै शेयर खरिद बिक्रीमा रकमको कारोबार बैंकमार्फत गरेको प्रमाण पेश गरेपछि पनि उपस्थितिको आदेश देखाएर जनतालाई दिनसम्मको दुःख दिइन्छ । यो क ेका लागि हो ? जिम्मेवार निकायले जवाफ दिनुपर्छ । पारिवारिक नामसारी र मृत्युपछिको नामसारीमा रकम जम्मा नै हुँदैन । तर, कम्पनीले पारिवारिक नामसारी र मृत्युपछिको नामसारीको अभिलेख गराउन ठूलै हर्कत व्यहोर्नुपर्छ ।

२०७५।११।५ मा अर्को सूचना आयो, कम्पनीसम्बन्धी कुनै काम गर्ने परेमा कम्पनी सचिव वा कम्पनीको सञ्चालक आफैं उपस्थित हुनुपर्ने । उक्त आदेशको अर्थ लगाउन कुनै गाह्रो छैन । कम्पनीले आफ्ना सम्पूर्ण कारोवार विद्युतीय अभिलेखमार्फत अभिलेख गर्नुपर्ने गरी लागू भएको अनलाईन निर्देशिका र २०७४।१।१९ वाट उक्त विषय ऐनमै उल्लेख भएकोेमा अव विद्युतीय अभिलेखबाट उल्टो तिर हुने गरी स्वयम् उपस्थित हुने आदेशले सुशासन नभएर कुशासनको झल्को दिन्छ ।

कम्पनी निर्देशिका २०७२ को दफा ९ बमोजिम अख्तियारी दिन सकिने व्यवस्था अब त्यही आदेशले खारेज भएकोछ । अख्तियारी भनेको आफू उपस्थित हुन नसक्दा आफ्नो तर्फबाट अरुलाई प्रतिनिधि पठाउन सकिने कसैको सट्टाको उपस्थिति हो । यतिसम्मका बिषयमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले रोक लगाएको छ । यसले उक्त अड्डामा कुनै नियम कानुन चल्दैन भन्ने खुलेआम देखाउँछ ।

अहिलेकै भौतिक पूर्वाधारले अनलाइनमार्फत धेरै काम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो गर्दा लेनदेन हुँदैन वा कम हुन्छ । यस विपरीत कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा देखाउने अनलाइन छ । कम क्षमतामा चल्ने इन्टरनेट सेवा जडान गरिएकोछ । सेवाग्राहीले हतारो गर्दा कामको चाङ देखाएर लेनदेनको बाटो सहज बनाउने तरिकाका रुपमा लिइएको यो अर्को हर्कत हो । फेरि अनलाइनमार्फत गर्न सकिने भएपछि उपस्थित हुनुपर्ने किन ?

एकातिर विद्युतीय अभिलेख, अर्कातिर स्वयम् हाजिर हुनुपर्ने, अख्तियारी नचल्ने आदेश दिनुको अर्थ हुन्छ सञ्चालकसंँग लेनदेनका लागि सिधैं मोलमोलाई । अहिलेकै भौतिक पूर्वाधारले अनलाइनमार्फत धेरै काम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो गर्दा लेनदेन हुँदैन वा कम हुन्छ । यस विपरीत कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा देखाउने अनलाइन छ । कम क्षमतामा चल्ने इन्टरनेट सेवा जडान गरिएकोछ । सेवाग्राहीले हतारो गर्दा कामको चाङ देखाएर लेनदेनको बाटो सहज बनाउने तरिकाका रुपमा लिइएको यो अर्को हर्कत हो । फेरि अनलाइनमार्फत गर्न सकिने भएपछि उपस्थित हुनुपर्ने किन ? अनलाइन भनिए पनि फाइल खोज्ने फाँटमा झार्ने, टिप्पणी कागजातमा सदर गर्ने परिपाटी अनलाइन होइन भन्ने कुरा तालुक अड्डाले बुझ्नै चाहदैन । जरिवाना निर्धारण गर्ने र न्याय निरोपणको कुरामा अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने कानुनी सिद्धान्त विपरीत जरिवाना निर्धारण गर्ने काममा हाकिम बच्ने अभिप्रायले केही अघि अधिकार प्रत्यायोजनको प्रयोग गरियो ।

उक्त अड्डमा बिकृतिको डंगुर छ नै । एकै नामका एकभन्दा बढी कम्पनी र क्लबको नाममा कम्पनी दर्ता नहुने भनिए पनि दर्ता भएकै पाइन्छ । भेट नगरी काम नगर्ने भन्ने त सूचना नै निकालिएको छ । जसको अर्थ लगाउन आइतबार कुर्नु पर्दैन । काम ढिला गर्ने, सेवाग्राही प्रति अशिष्ट, असहिष्णु ब्यवहार गर्ने कुरा सामान्य भएकोछ । कर्मचारी जनताको नोकर होइन, शासक बनेको अनूभूति हुन्छ । अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयप्रति सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले यस बिषयमा सार्वजनिक रुपमा जवाफदेही बन्न सक्नुपर्छ । उक्त कार्यालयमा सेटिङ मिलाएर आएको, कमाउन आएको, फाइलपिच्छे पैसा नआए काम गर्न नसक्ने भन्ने टिप्पणी उठाउनेदेखि सदर गर्नेसम्मका कर्मचारीको एकै स्वर सुनिन्छ । यहाँसम्म बदनाम अड्डा भएको छ कि केही वर्ष अघि एकजना रजिष्टार बिना दरबन्दी जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका रहेछन्, सरकार बेखवर रह्यो ।

अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयप्रति सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले यस बिषयमा सार्वजनिक रुपमा जवाफदेही बन्न सक्नुपर्छ । उक्त कार्यालयमा सेटिङ मिलाएर आएको, कमाउन आएको, फाइलपिच्छे पैसा नआए काम गर्न नसक्ने भन्ने टिप्पणी उठाउनेदेखि सदर गर्नेसम्मका कर्मचारीको एकै स्वर सुनिन्छ ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको प्रवृति र यसको सुधारका बारेमा काशीराम गुरुङविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको मुद्दामा थुप्रै कुरा बोलेको पाइन्छ । तर, सरकार बेखबर देखिन्छ । फैसलामा कम्पनी ऐन, २०६३ मा गरिएको प्रावधानहरूको कार्यान्वयन तथा प्रशासनको काम बढी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन र सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने गरी कम्पनीहरूको सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कम्पनी ऐनको प्रशासन र कार्यान्वयन बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुने हुँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको कार्यक्षमता बढाउन अनुभवी कानुनविद्, लेखाविद् र व्यवसाय विज्ञहरूको संलग्नता बढाउनुपर्ने र मौजुदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्तर वृद्धि गरी संस्थागत ढाँचालाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा बीमा समितिको समकक्षमा राख्नुपर्ने, कार्यालयले गर्ने अधिकांश काम कम्पनी ऐन तथा सम्बद्ध कानुनको प्रशासनसँंग सम्बन्धित हुने हुँदा यो कार्यालयलाई उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुभन्दा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा यसको कार्यक्षमता बढ्नुको साथै कार्यगत सुविधा समेत बढ्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ ।

यतिमात्र नभइ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने कार्य असान्दर्भिक तथा प्रयोजनहीन हुने भन्ने पनि छ । सम्मानित अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको समय सिमा हुने तर अनुनयात्मक आदेश पालना गर्न नपर्ने भन्ने नभई उपयुक्त समयमा पालना गर्नु भन्ने हो । तर, राम्रो कामका लागि सरकारमा बस्नेलाई त्यस्तो उपयुक्त समय कहिले आउने ? सरकार बेखबर छ । सम्मानित अदालतको आदेशको पालना गर्नु कानूनीराज्यको अवधारणा हो । उक्त फैसला भएको छ बर्ष बितेको छ । बिकृतिले कम्पनी रजिष्टार कार्यालय यति मौलाएको छ की, उक्त कार्यालयका कर्मचारीलाई नियम कानुन होइन घुस भए पुग्ने झल्को दिन्छ । बेथितिको समाधानतर्पm सरकारको ध्यान पुगोस् ।

(लेखक अधिवक्ता हुन)