एजेन्सी । आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको श्रीलंकामा अप्रिल ३ मा आयोजना गरिएको विरोध प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा देशभर संकटकाल लगाइएको छ । सिलोन टुडेका अनुसार सरकारी सूचना विभागले ३६ घण्टाको कर्फ्यू लगाएको छ, जुन २ अप्रिल साँझ ६ बजेदेखि ४ अप्रिल बिहान ६ बजेसम्म लागू हुनेछ ।

अखबारका अनुसार मुलुकमा खाद्यवस्तु, इन्धन र अत्यावश्यक औषधिको अभाव भएपछि वैशाख ३ गते ठूलो परिमाणमा सरकार विरोधी प्रदर्शनको अपिल गरिएको थियो । तर यसअघि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले सडक, पार्क, रेल, समुद्र तट जस्ता सार्वजनिक स्थानमा बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाउने सूचना जारी गरेका थिए । तर, सूचना अनुसार जसलाई प्रशासनले पास जारी गरेको छ, उनीहरु बाहिर आउन सक्नेछन् ।

कोलम्बोस्थित अमेरिकी दूतावासले भनेको थियो, “आइतबार देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनका लागि अपील गरिएको छ । कोलम्बो भित्रको स्वतन्त्रता स्मारक हलमा पनि विरोध प्रदर्शन हुन सक्छ । त्यसैले श्रीलंकामा उपस्थित अमेरिकीहरूलाई अपील गरिएको छ। यस क्षेत्रबाट टाढा रहनुहोस् ।’’ट्विटर, ह्वाट्सएप, फेसबुक र युट्युबका प्रयोगकर्ताहरूले मध्यरातपछि यी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न बन्द गरिएको छ ।

यसबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै वक्तव्य जारी गरेको छैन तर इन्टरनेट कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा तीव्र गिरावट आएको बताएका छन् । मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो फोनमा “दूरसञ्चार नियामक आयोगको आदेश अनुसार“ व्हाट्सएप सेवाहरू अवरुद्ध भएको सन्देश प्राप्त गरेका छन् । 

श्रीलंकाको समाचार वेबसाइट इकोनोमी नेक्स्टका अनुसार कोलम्बोस्थित भारतीय उच्चायोगले भारतले श्रीलंकामा सेना पठाउने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताएको छ ।  वेबसाइटका अनुसार उच्चायोगले भन्यो, “मिडियाका केही सर्कलमा भारतले श्रीलंकामा आफ्नो सेना पठाउँदैछ भन्ने खबर आएको छ । यी रिपोर्टहरू गलत र आधारहीन छन्, हामी त्यस्ता झुटो समाचारहरूलाई अस्वीकार गर्छौं ।’’

वेबसाइटमा प्रकाशित अर्को समाचार अनुसार भारतबाट सहायतास्वरुप ४० हजार मेट्रिक टन डिजेल श्रीलंका पठाइएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । यो सहयोग ५० करोड डलरको लाइन अफ क्रेडिट मार्फत दिइएको हो ।

यसैबीच, सरकारको सिलोन विद्युत बोर्डले भारतबाट तेल आपूर्ति भएपछि आगामी दिनमा केही घण्टा विद्युत कटौती घटाउन सक्ने जनाएको छ । श्रीलंका अहिले गम्भीर विदेशी मुद्रा संकटले घेरिएको छ र चीजहरूको मूल्य आकाश छोएको छ। किनभने विगत दुई वर्षदेखि देशको केन्द्रीय बैंकले ‘लचिलो नीति’ अन्तर्गत नोट छाप्दै आएको छ ।

वेबसाइटले विगत ७२ वर्षदेखि श्रीलंकामा आर्थिक समस्या, सामाजिक अशान्ति र देश छाड्ने नागरिकको समस्या रहेको र यहाँको मुद्राको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेकाले यस्तो भएको लेखेको छ । कहिलेकाहीँ, देशको व्यापारी वर्गले जानाजानी मुद्रालाई कमजोर बनायो किनभने तिनीहरूले अन्तमा समृद्धि ल्याउने तर्क गरे । 

श्रीलंकाको संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजक हाना सिंगर–हाम्दीले शुक्रबार देशमा हिंसा भइरहेका प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।  ट्विट गर्दै गायक हमदीले सबैलाई संयम अपनाउन अपिल गरेका छन् । “हामी घटनाक्रमको निगरानी गरिरहेका छौं र श्रीलंकामा हिंसाको रिपोर्टबाट चिन्तित छौं। सबै समूहहरूले संयम अपनाउनुपर्छ,’’ उनले लेखे ।

श्रीलंकाको सरकारले विपक्षी दलहरूसँग सम्बन्धित “चरमपन्थी“ तत्वहरूले विरोधलाई अपहरण गरी हिंसात्मक बनाएको आरोप लगाएको छ । पत्रकार तेनाकुन रुसारिपालाले श्रीलंकाको अङ्ग्रेजी पत्रिका डेली एफटीमा लेख लेखेका छन् जसमा उनले यस आर्थिक संकटका कारण जनतामाथि भार र कठिनाइ परेको हुँदा जनताले यसरी आन्दोलन गर्नु, सडकमा उत्रनु जायज भएको बताएका छन् । असहनीय र यी समस्याहरूको कुनै व्यावहारिक समाधान भएको देखिँदैन ।

लेखमा, उनले श्रीलंका सरकारको दावीलाई अस्वीकार गरे कि यी विरोधहरू राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रेरित छन् ।  उनी भन्छन्, ‘यो आन्दोलन दलको राजनीतिबाट प्रेरित नभएर जनताको हो । धेरै हदसम्म आन्दोलन गर्ने जनताको व्यवहार भनेको आम जनताको व्यवहार हो, जुन सरकारबाट अपेक्षा नगर्ने र काममा सरकारको असफलताको परिणाम हो ।

लेखमा उनले आन्दोलन गरिरहेका जनता के चाहन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास पनि गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अहिलेसम्म सत्तामा वा प्रतिपक्षमा बसेका सबैले देशका जनतालाई असफल बनाएका छन्, आफ्नो कार्यकालमा जनताप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्न असफल भएका छन् । तपाईको पोस्ट। यस्तो अवस्थामा संसदमा बसेका जनताले जनताको आक्रोशको समाधान दिन सक्दैनन् किनभने जनताको आक्रोश ती जनतासँग छ । बीबीसी हिन्दी