काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा हालसम्म २५ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । विभागका अनुसार स्थापना कालदेखि हालसम्म सम्पत्तिको स्रोत नखुलेका २५०८ वटा मुद्दा परेका हुन् । विभागका अनुसार दर्ता भएका मुद्दाहरुमा विशेष अदालतमा ७७ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । जसमध्ये ४९ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला भएका मुद्दामा ४२ वटा मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पक्षमा रहेका छन् भने ७ वटा मुद्दा विपक्षमा फैसला भएका थिए । 

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएका १३ वटा मुद्दामा विभागको पक्षमा १० वटा रहेका छन् भने ३ वटा मुद्दा विपक्षमा फैसला भएका छन् । विभागका अनुसार दर्ता भएका मुद्दाहरुमध्ये अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका मुद्दाहरु २३६ वटा रहेका छन् । त्यस्तै, प्रारम्भिक अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका मुद्दाहरु १५०४ वटा रहेका छन् । 

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ फागुन मसान्तसम्ममा विभागमा ९५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय सूचना इकाइबाट प्राप्त भएका मुद्दाहरु १७ वटा, अन्य व्यक्ति तथा निकायबाट प्राप्त भएका सूचनाहरु ६९ वटा, सम्वद्ध कसुरमा कारवाही चली प्राप्त सूचनाहरु ९ वटा, प्रारम्भिक अनुसन्धान तोकिएका मुद्दाहरु ९५ वटा, अन्य निकायमा पठाइएको १७ वटा रहेका छन् । 

विभागका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा दई वटा मुद्दाहरु विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । यस अवधिमा भारतीय नागरिक सागर माली र कृष्ण अढाडे विरुद्ध मुद्दा परेको हो । उनीहरुको साथबाट ९५ लाख रुपैयाँ बरामद भएको थियो । उनीहरु विरुद्ध विभागले विशेष अदालत काठमाडौं समक्ष अभियोग पत्र दायर गरेको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, यस अवधिमा विभागले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक आठ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोे छ । कलेजका सञ्चालकहरुले संगठित रुपमा कलेजको रकम हिनामिना गरी सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता सञ्चालन गरी अन्य बैंक खाताहरुमा कलेजको रकम सारी सो खाता र खर्चको अभिलेख नराखी ८ करोड रुपैयाँ हिनामनिा गरी ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

सम्पत्ति शुदीकरण विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलका अनुसार विभागमा तीन किसिममा उजुरी आउने गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘विभागमा विशेष गरी तीन तरिकाबाट उजुरी आउँछन् । हामी सबै उजुरीहरुको रेकर्ड राख्छौ । सर्वसाधारण, वित्तीय जानकारी इकाई र अनुसन्धान कार्यनिकायहरुबाट अनुसन्धानमा सम्वद्ध कसुरमा कारवाही गरेपछि पनि सुचनाहरु आउने गर्छ । उनीहरुबाट प्राप्त सूचनाहरुलाई दर्ता गर्ने गर्छौ ।’

‘सबै सूचनाहरुलाई छानविनका लागि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लैजानुअघि विभागमा स्क्रीनिङ कमिटिमा जान्छन् । महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको उक्त कमिटिले सूचनाको संवेदनशिलता, सूचनामा भएका तथ्यगत विवरणका आधारमा संवेदनशिल सूचनाहरुलाई कानुनको अनुसन्धान तोक्नका लागि सिफारिस गर्नेगर्छ ।  सामान्य खालका तथ्यगत विवरणहरुको पनि तथ्याङकको अभिलेख राखेका हुन्छौैं’, उनले भने । उनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो मुद्दा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको रहेको थियो ।