एजेन्सी । ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाले सन् २००० देखि २०२० सम्म दुई पटक डिफल्ट भएको थियो । ग्रीस सन् २०१२ मा डिफल्टर बनेको थियो । भने सन् १९९८ मा रुस, २००३ मा उरुग्वे, २००५ मा डोमिनिकन रिपब्लिक र २००१ मा इक्वेडर पनि आर्थिक संकटमा परेका थिए । अक्टोबर ९, २०११ मा, अमेरिकी अर्थशास्त्री केनेथ रोगोफले अमेरिकी मिडिया संगठन एनपीआरको ’सबै कुराहरू विचार गरिएको’ कार्यक्रमका होस्ट रोबर्ट स्मिथलाई भने, ‘कुनै पनि देशको लागि पूर्वनिर्धारित हुनु सामान्य हो ।  यो सयौं पटक हुन्छ ।’

रोगोफले भने, “धेरै देश दिवालिया भइसकेका छन् र उनीहरूलाई थाहा पनि छैन । ती देशका इतिहासका पुस्तकहरूमा पनि यसको उल्लेख छैन । धेरै देशहरू कम्तिमा एक वा दुई पटक आर्थिक संकट भएका छन् । यो किनभने ऋणदाताले त्यो देशबाट व्यापार बन्द गर्दैन । जुन देशमा ऋण बढ्दै जान्छ । त्यो देशले अरुको जस्तै व्यापार बन्द गर्दैन । उसले केही न केही तिरेर व्यापार जारी राख्छ ।’’

रोगोफले भने, “एक देशसँग पूर्वनिर्धारित अवस्थाको सामना गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् । अधिकांश देशका अर्थमन्त्रीहरूले उनीहरूसँग ऋण चुक्ता गर्न पैसा नभएको घोषणा गर्छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । जब कुनै देश आफैंलाई डिफल्टर घोषणा गर्न बाध्य हुन्छ, त्यो ठूलो घटना हो । कहिलेकाहीँ यस्तो समय आउँछ कि त्यहाँबाट बाहिर निस्कने कुनै उपाय छैन ।’’

वास्तवमा, रोगोफले डिफल्टर घोषित हुनु र बाँच्ने बीचमा धेरै राम्रो रेखा रहेको भनिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, गत वर्ष नोभेम्बरमा श्रीलंकासँग तीन हप्ताको आयात बिल तिर्न एक डलर मात्र बाँकी थियो । तर, अहिले पनि उनले आफूलाई डिफल्टर हुनबाट बचाएका छन् । पाकिस्तानमा यस्तै भयो भने चीन र साउदी अरबले आर्थिक सहयोग गरेर बचाउछन् ।

अर्जेन्टिनाले २००१ मा आफ्नो ऋण तिर्न अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि अर्जेन्टिनामा ठूलो ऋण पर्यो । बेरोजगारीका कारण जनता सडकमा उत्रिएर हिंस्रक आन्दोलन गरिरहेका छन् । अर्जेन्टिनामा के भयो त्यो संसारभरका ऋणीहरूका लागि दुःस्वप्न जस्तै थियो ।

अर्जेन्टिनाको संकट यो डिफल्ट हुनुभन्दा धेरै अघि सुरु भयो । उनले आफ्नो मुद्रा पेसोलाई डलर बराबर बनाएका थिए । अर्थात्, एक पेसो भनेको एक डलर हो । तर अर्जेन्टिनाले अमेरिकी अर्थतन्त्रको बृद्धिदरको अगाडि कुनै पनि हालतमा मेल खान सकेन ।

अर्जेन्टिनाले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन वा नयाँ नोट छापेन । बढ्दो ऋण देखेर लगानीकर्ता भाग्न नपरोस् भन्ने डरले सरकारी खर्च पनि बढेन । सरकार पूरै पक्षघात भयो । अर्जेन्टिनाका तत्कालीन राष्ट्रपति एडोल्फो रोड्रिग्सले ऋण भुक्तानी निलम्बन गरे र आफूले पहिले देशको आन्तरिक आवश्यकताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए । यो घोषणापछि सबैले अर्जेन्टिनालाई ऋण दिन बन्द गरे । अर्जेन्टिनाको मुद्रा पेसो आमनेसामने खस्कियो ।

अमेरिकी लेखक पाउल ब्लस्टेनले आफ्नो पुस्तक ’एण्ड द मनी केप्ट रोलिङ इन’ मा लेखेका छन्, “यदि अर्जेन्टिनामा काम गर्नुहुन्छ र तलब पेसोमा छ तर तपाइँले डलरमा तिर्नुपर्छ भने, तपाइँ ठूलो समस्यामा पर्नुहुनेछ ।’’ देश ध्वस्त भयो । सडकमा हिंसा भयावह बन्यो । बैंकहरु बन्द भए । देशका बैंकमा हजारौं डलर जम्मा गर्नेहरु एकाएक रित्तै हात भए ।

जुन १९९१ मा भारतको विदेशी मुद्रा भण्डार लगभग खाली भएको थियो । एक अर्ब डलरभन्दा कम बाँकी थियो । यी डलरहरू तेल र खाद्यान्न बिलहरू २० दिनको लागि भुक्तान गर्न समाप्त हुने थियो ।

भारतसँग बाँकी विश्वसँग व्यापार गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा पनि थिएन । भारतको वैदेशिक ऋण ७२ अर्ब डलर पुगेको थियो । त्यतिबेला भारत ब्राजिल र मेक्सिकोपछि विश्वको तेस्रो ठूलो ऋणी राष्ट्र थियो । देशको अर्थतन्त्र र सरकारप्रति जनताको विश्वास समाप्त हुन थालेको छ । मुद्रास्फीति, राजस्व घाटा र चालु खाता घाटा दोहोरो अंकमा पुगेको थियो ।

सन् १९९० मा भारतको आर्थिक संकटका केही कारण अन्तर्राष्ट्रिय पनि थिए । सन् १९९० मा सुरु भएको खाडी युद्धको प्रत्यक्ष असर भारतमा परेको थियो । विश्वभर तेलको मूल्य बढेको छ र भारत पनि यसको चपेटामा परेको छ । सन् १९९०÷९१ मा पेट्रोलियम आयात बिल २ अर्ब डलरबाट बढेर ५.७ अर्ब डलर पुगेको थियो । यो बढ्दो तेलको मूल्य र आयात मात्रा बढेको कारण हो ।

यसको प्रत्यक्ष असर भारतको व्यापार सन्तुलनमा परेको छ । यसबाहेक खाडी मुलुकमा काम गर्ने भारतीयको आम्दानीमा पनि नराम्रो असर परेको र यसले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा पनि असर गरेको छ । त्यसबेला भारतमा राजनीतिक अनिश्चितता पनि बढेको थियो । सन् १९९० देखि ९१ सम्म राजनीतिक अस्थिरता चरम सीमामा थियो ।

१९८९ को आम चुनावमा, राजीव गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेसले गठबन्धन सरकार बनाउन अस्वीकार गर्यो ।  फलस्वरूप कांग्रेसपछिको दोस्रो ठूलो दल जनता दलले विश्वनाथ प्रताप सिंहको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनायो ।

तर यो गठबन्धन सरकार जात र धर्मको लडाइमा फसेको थियो । देशभर दंगा भयो । वीपी सिंहले डिसेम्बर १९९० मा राजीनामा दिनुपरेको थियो । सन् १९९१ मा आम निर्वाचन नभएसम्म कामचलाउ सरकार थियो । यही राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा २१ मे १९९१ मा राजीव गान्धीको हत्या भयो ।

यस्तो अवस्थामा भारतको अर्थतन्त्र घुँडा टेकेको थियो । एनआरआईहरूले आफ्नो पैसा निकाल्न थाले र निर्यातकर्ताहरूले भारतले ऋण तिर्न सक्षम नहुने महसुस गरे । मुद्रास्फीति आकाशीदो थियो । तेलको मूल्य बढाइयो, आयात रोकियो, सरकारी खर्च कटौती गरियो र रुपैयाँको अवमूल्यन २० प्रतिशतसम्म गरियो । बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका छन् । 

सन् १९९१ को भारतको अवस्था आजको श्रीलंकाको जस्तो छ । सय ग्राम हरियो खुर्सानीको मूल्य ७१ रुपैयाँ (श्रीलंकाली रुपैयाँ), आलु प्रतिकिलो २०० रुपैयाँमा पाइने भएको छ भने एक किलो दूधको धुलोबाट सय ग्रामको प्याकेट बनाउँदै सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्नेछन् । ग्यास सिलिन्डरका लागि लामो लाइन छ । एक महिनामा खाद्यान्नको मूल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ ।

सन् २०१९ को अन्त्यमा श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७.६ अर्ब डलर थियो । यो रकम सन् २०२० मा पाँच महिनाको आयातका लागि पर्याप्त थियो । तर विदेशी ऋण र अन्य विदेशी मुद्रा भुक्तानीको तुलनामा यो अझै धेरै कम थियो ।

श्रीलंकाली रुपैयाँ २०२० को सुरुदेखि नै धेरै दबाबमा थियो । श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०२० को अन्त्यसम्ममा ५.७ बिलियन डलर पुगेको छ र नोभेम्बर २०२१ मा बढेर १.६ बिलियन डलर पुगेको छ ।

श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर डब्ल्यूए विजेवर्दनाका अनुसार १.६ अर्ब डलरको रकम श्रीलंकाको आयात बिलको तीन हप्ताभन्दा बढी होइन । अमेरिकी रेटिङ एजेन्सी फिचले श्रीलंकालाई ’सीसीसी’ रेटिङ दिएको छ, जुन रेटिङ डिफल्ट हुनुअघि नै हो ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार श्रीलंकाले यस वर्ष ४.५ अर्ब डलर ऋण तिर्नुपर्नेछ । जनवरी १८ बाट सुरु हुनेछ । १८ जनवरीमा ५०० मिलियन अन्तर्राष्ट्रिय सोभरेन्ट बन्डको भुक्तानी मिति थियो । श्रीलंकाले तिर्न सकेन भने डिफल्टर हुनेछ ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर अरुण कुमार भन्छन्, “आर्थिक संकट भनेको तपाईको क्रेडिट रेटिङ लगातार खस्किँदै गइरहेको हो । अहिले श्रीलंकामा के भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले त्यो देशमा विश्वास गुमाउँछन् र ऋणदाताहरूले ऋण चुक्ता मिति बढाउन अस्वीकार गर्छन् । क्रेडिट रेटिङ खराब भए ऋण दिन कोही तयार हुँदैनन् ।’’

प्राध्यापक अरुण कुमार भन्छन्, ‘विदेशी ऋणको मात्राभन्दा कम विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनु आर्थिक संकट होइन । भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले विदेशी ऋणभन्दा बढी भए पनि सधैं यस्तो थिएन । भारतसँग अहिले जति विदेशी मुद्रा छ, त्यसबाट एक वर्षको आयात बिल भर्न सकिन्छ र यो राम्रो अवस्था हो । विश्वका सबै देशमा विदेशी ऋण छ । चाहे त्यो अमेरिका होस् वा चीन होस् वा जापान होस् । वास्तविक मुद्दा तपाईंको क्रेडिट मूल्याङ्कन कस्तो छ ।’’

प्रोफेसर अरुण कुमार डिफल्टर हुनुको अर्थ निर्धारित मितिमा ऋण तिर्न नसकेको र यो आर्थिक संकटको सुरुवात भएको बताउँछन् । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर डब्ल्यूए विजेवर्दनाले यसै महिना जनवरी ३ मा श्रीलंकाको आर्थिक पत्रिका डेली फाइनान्सियल टाइम्समा लेख लेखेका थिए । आफ्नो लेखमा विजेवर्दनाले श्रीलंकाको घरेलु अर्थतन्त्र संकट नभएको तर विदेशी क्षेत्रको अवस्था उल्टो भएको लेखेका छन् ।

विजेवर्द्धनाले लेखेका छन्, ‘धेरैले श्रीलंकालाई संकट  देश भनिरहेका छन् । तर यो टिप्पणी श्रीलंकाको बाह्य अर्थतन्त्रका लागि बढी उपयुक्त छ । यदि हामीले राम्ररी हेर्ने हो भने, श्रीलंकाको घरेलु अर्थतन्त्र दिवालिया भएको छैन । सरकार दिवालिया हुँदा श्रीलंकाको घरेलु अर्थतन्त्र संकटमा हुनेछ । राजस्व पाउन छाडेपछि सरकार दिवालिया हुन्छ । जनताले कर तिर्न छाडेका छन् र नयाँ नोट छाप्नुको कुनै अर्थ छैन । अर्को चरण यो हो कि मानिसहरूले देशको मुद्रा स्वीकार गर्न बन्द गर्छन् किनभने यसको मूल्य प्रत्येक मिनेटमा घटिरहन्छ ।’’

“श्रीलंकाको सरकारले अहिले यो अवस्थाको सामना गरिरहेको छैन । श्रीलंकाको कर राजस्व अझै पनि यसको जीडिपीको ९ प्रतिशत हो, यद्यपि यो ऐतिहासिक रूपमा कम स्तर हो । मानिसहरूले आफ्नो मुद्रा लेनदेन अझै बन्द गरेका छैनन ्। यस्तो अवस्थामा श्रीलंकाको सरकारले घरेलु अर्थतन्त्र १२ महिनासम्म चलाउन सक्छ भन्न सकिन्छ । जबसम्म सरकार दिवालिया हुँदैन, देश पनि दिवालिया हुनबाट बच्नेछ ।’’

य अर्थतन्त्र घरेलु अर्थतन्त्रभन्दा पूर्णतया फरक छ । उनी भन्छन्, ‘विदेशी क्षेत्रमा सबै सामान्य हुनुको अर्थसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यो बचत खाता जस्तै हो । हालको आम्दानी कम हुँदा यो ब्यालेन्स बाहिरबाट अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न उपयोगी हुन्छ ।

विजयवर्दनाका अनुसार विदेशी मुद्रा प्रवाह रोकिएपछि श्रीलंकाको वैदेशिक व्यापार ठप्प भएको छ । उनले लेखेका छन्, ‘केन्द्रीय बैंकले कृत्रिम रूपमा एक डलरको मूल्य २०३ रुपैयाँमा राखेको छ । तर, विदेशी मुद्राको अभावका कारण रु २०३ को भाउ वास्तविक छैन । यो दरमा डलर बैंकमा उपलब्ध छैन ।

आयातकर्ता र विदेशी मुद्रामा काम गर्ने व्यक्तिहरूबाट डलर लिन बैंकहरूमा लामो लाइनहरू छन् । यस्तो अवस्थामा श्रीलंकामा डलरको कालोबजारी भइरहेको छ । सामान्य अवस्थामा तोकिएको मूल्यभन्दा दुई रुपैयाँ बढी तिरेर कालोबजारी हुने गरेको भए पनि अहिले एक डलरको कालोबजारीमा निर्धारित मूल्यभन्दा ५० देखि ६० रुपैयाँ बढी तिर्नु परेको छ ।

श्रीलंकाको व्यापार घाटा पनि डरलाग्दो छ । उदाहरणका लागि चीन र श्रीलंकाबीचको द्विपक्षीय व्यापारलाई लिनुहोस् । श्रीलंका चीनमा निर्यातमा पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालभन्दा पछाडि छ । सन् २०२० मा चीनबाट श्रीलंकाको आयात २८ करोड डलर थियो भने सोही वर्ष श्रीलंकाले चीनबाट ४ अर्ब डलर आयात गरेको थियो ।

एएन सिन्हा इन्स्टिच्युट अफ सोसल स्टडीज पटनाका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डीएम दिवाकर श्रीलंका मात्र नभई दक्षिण एसियामा बंगलादेशबाहेक कसैको पनि अवस्था राम्रो नभएको बताउँछन् । प्रोफेसर दिवाकर भन्छन्, ‘भारतमा भइरहेको विकासले गरिबीको अन्त्य होइन । असमानता बढ्दै गएको छ । ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा भारत पनि पाकिस्तानभन्दा पछाडि छ । यसको मतलब भारतको आर्थिक प्रगतिको फाइदा थोरै मानिसले पाइरहेका छन् र सबैले पाएको भए ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा भारतको स्थिति पाकिस्तानभन्दा खराब हुने थिएन ।

प्रोफेसर दिवाकर भन्छन्, “देशको रूपमा भारत आर्थिक संकटमा छैन, तर भारतको ठूलो संख्यामा जनता व्यक्तिगत रूपमा संकटमा  छन् । भोलि यो जनताले के खाने र कुन चोकमा सुत्ने हो, थाहा छैन । पाकिस्तानमा पनि यस्तै छ । भारतलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकले रोजेको विकासको मोडल दिगो छैन ।

“चीनले पनि त्यही प्रणाली अपनाएको छ, तर त्यो पूँजीवादी राज्यद्वारा नियन्त्रित छ । चिनियाँ सरकारले ज्याक मामाथि लगाम पनि कडा बनाउँछ । तर सरकारले भारतको अर्थतन्त्रमा चोरी गर्नेहरूलाई विदेशमा फरार हुने अनुमति दिन्छ । भारतको अर्थतन्त्र ८० प्रतिशत निजीको हातमा छ र त्यसको फाइदा देशका आम जनताले पाएका छैनन् ।

डीएम दिवाकरले चीनको उदयपछि संकट हुने अवस्थामा अब कुनै पनि देश अमेरिका समर्थक एजेन्सी आईएमएफ र विश्व बैंकको भर पर्न नसकेको बताउँछन् । चीन नभएको भए पाकिस्तान र श्रीलंका दिवालिया हुने उनको भनाइ छ ।

कुनै पनि अर्थतन्त्रमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा हुनु धेरै कुरामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विदेशी मुद्राले अमेरिकी डलरलाई बुझाउँछ । अमेरिकी मुद्रा डलरको विश्वव्यापी मुद्राको रूपमा चिनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलर र यूरो धेरै लोकप्रिय र स्वीकार्य छन् । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमध्ये ६४ प्रतिशत अमेरिकी डलरमा छ । यस्तो अवस्थामा डलर आफैंमा विश्वव्यापी मुद्रा बन्छ । डलर एक वैश्विक मुद्रा हो, यसको बल र अमेरिकी अर्थव्यवस्थाको बलको प्रतीक हो ।

इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनको सूची अनुसार विश्वभर कुल १८५ मुद्राहरू छन् । यद्यपि, यी अधिकांश मुद्राहरू आफ्नै देश भित्र प्रयोग गरिन्छ । संसारमा कुनै पनि मुद्रा कति प्रचलित छ, त्यो त्यो देशको अर्थतन्त्र र शक्तिमा भर पर्छ । विश्वको कुल व्यापारको ८५ प्रतिशत डलरमा गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि डलरमा मात्र दिइन्छ । त्यसैले विदेशी बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलर चाहिन्छ ।

डलरको तुलनामा कुनै देशको राष्ट्रिय मुद्रा कति बलियो छ, त्यो पनि त्यो देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कति डलर छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । विनिमय दरलाई नियन्त्रणमा राख्न विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कुनै देशको मुद्राको मूल्य घट्न थाल्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट डलर बजारमा राखिन्छ ताकि विनिमयदर धेरै नबढोस् । विदेशी मुद्राको अभावमा कुनै पनि देशले अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि, यदि नेपालसँग डलर छैन भने, तेल लगायत अन्य बस्तु आयात गर्न गाह्रो हुनेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा लगायतका बस्तुको निर्भरता ८० प्रतिशत आयातमा छ । खाडी राष्ट्रहरूले लामो समयसम्म डलर बिना तेल दिन अस्वीकार गर्नेछन् । यस्तो अवस्थामा देशको उत्पादनमा असर पर्छ । उत्पादन कम हुँदा आम्दानी कम हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्वमा पर्छ । बीबीसी हिन्दी