एजेन्सी । युएईका शासक शेख मोहम्मद बिन रसिद अल मकतूमले डिजिटल रूपान्तरण र एमिरेटको रणनीतिक योजनाह सार्वजनिक गरेका छन् । उनले दुबईमा डिजिटल सेवाहरूको प्रावधानलाई नियमन गर्ने २०२२ को कानून नम्बर ९ जारी गरेका हुन् । दुबईमा बस्ने मानिसको जीवनलाई डिजिटल गर्ने उद्देश्यले यो सरकारी नीतिहरू लागू गरिने उनले बताएका छन ।

कानूनले इमिरेट्समा सबै प्रकारका डिजिटल सेवाहरूमा विश्वास बढाउने लक्ष्य राखेको छ । डिजिटल सेवाहरूको गुणस्तर प्रवर्द्धन र सुधार गर्नका लागि प्राविधिक विकासहरूसँग तालमेल राख्नु र तिनीहरूलाई जहाँसुकै र कुनै पनि समयमा प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रियाहरू सरल बनाउनुका साथै प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उक्त कानुन बनाइएको दावी गरिएको छ ।  सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरू योजनाहरू, कार्यक्रमहरू र पहलहरू लागू गर्न एमिरेटमा जीवन डिजिटल गर्ने उद्देश्यले रहेको बताइएको छ । 

कानूनले सरकारी निकायहरू, र न्यायिक शक्तिलाई – जसमा दुबई अदालतहरू, सार्वजनिक अभियोजन – र गैर–सरकारी निकायहरूलाई आफ्ना ग्राहकहरूलाई वर्तमान र भविष्यका डिजिटल सेवाहरू प्रदान गर्न यो कानून र यसका आधारमा जारी गरिएका निर्णयहरूद्वारा निर्धारण गरिएको छ । 

दुबई डिजिटल प्राधिकरणको सिफारिसमा दुबईको कार्यकारी परिषद्को अध्यक्षद्वारा जारी गरिएको निर्णयद्वारा परिभाषित गर्नका लागि कानूनलाई चरणहरूमा लागू गरिनेछ । निर्णयले प्रत्येक चरणको कार्यान्वयनको सुरुवात मिति, डिजिटल सेवाहरू र प्रत्येक चरणमा समेटिएका संस्थाहरू, र तिनीहरूको आवेदनको लागि नियन्त्रण र प्रक्रियाहरू निर्दिष्ट गर्नेछ ।

कानूनले डिजिटल सेवाहरू प्रदान गर्न र सदस्यता प्राप्त सेवाहरू प्राप्त गर्नको लागि डिजिटल पहिचान अपनाउने सर्तहरू रूपरेखा गर्दछ ।  साथै दुबई इलेक्ट्रोनिक सुरक्षा केन्द्रद्वारा सेट साइबर सुरक्षा आवश्यक कानूनले दुबईको वित्त विभागद्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी समाधानका लागि सर्तहरू पनि समावेश गरेको छ ।  अवरोधको घटनामा सेवा निरन्तरता डिजिटल दुबई प्राधिकरणद्वारा अनुमोदित डिजिटल सेवाहरू; र अरबी, अंग्रेजी र अन्य भाषाहरूमा सेवाहरूको प्रावधान राखेका छन ।

कानून अनुसार, दुबईमा उपलब्ध गराइने डिजिटल सेवाहरू प्रयोगकर्ता–मैत्री हुनुपर्छ र कुनै अतिरिक्त शुल्क बिना दृढताका मानिसहरूको लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्ने रहेको छ ।  डिजिटल दुबई प्राधिकरण, दुबईको कार्यकारी परिषद् र दुबई इलेक्ट्रोनिक सुरक्षा केन्द्रको महासचिवको समन्वयमा, यी कुनै पनि सर्तहरूबाट संस्थालाई छुट दिन सक्छ ।

कानूनले ग्राहकहरूले डिजिटल सेवा प्रदायकहरूलाई पेश गरेको जानकारी अद्यावधिक गर्न र संस्थाद्वारा उल्लिखित नियम र सर्तहरू पालना गर्न आवश्यक छ भनी व्यवस्था गरेको छ । कानून अन्तर्गत, सेवाको दुरुपयोग र आवश्यक प्रक्रियाहरू पालना नगरेकोमा ग्राहकहरू जवाफदेही हुनेछन् ।

नयाँ कानून अनुसार कुनै पनि निकायले आफ्नो डिजिटल सेवाहरू सार्वजनिक वा निजी कम्पनीलाई आउटसोर्स गर्न सक्नेछ । सम्बन्धित निकाय र अर्थ विभागको स्वीकृतिको अधीनमा आउटसोर्सिङ सेवाले प्रत्येक पक्षको जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा रूपरेखा गर्नुपर्छ । अनुबन्धन अवधि र गोपनीयता आवश्यकताहरू, साथै डिजिटल सेवाहरू प्रदान गर्ने नियमहरू समावेश गर्दछ ।

डिजिटल दुबई प्राधिकरणका महानिर्देशकले दुबईको कार्यकारी परिषद्को महासचिवको समन्वयमा यस कानूनलाई लागू गर्न आवश्यक निर्णय र प्राविधिक आवश्यकताहरू जारी गर्नेछन् । यी निर्णयहरू आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ, जबकि प्राविधिक आवश्यकताहरू डिजिटल दुबई प्राधिकरणको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित हुनुपर्छ । 

दुबईका सबै डिजिटल सेवा प्रदायकहरूले यसको कार्यान्वयनको एक वर्ष भित्र यस कानूनको प्रावधानहरूको पालना गर्नुपर्छ । दुबईको कार्यकारी परिषद्का अध्यक्षले डिजिटल दुबई प्राधिकरणको सिफारिसहरूको आधारमा यो समयसीमा समान अवधिको लागि विस्तार गर्न सकिने छ । 

कानूनले यो पनि भन्छ कि डिजिटल लेनदेन र डिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्धी संघीय र स्थानीय कानूनहरू दुबईमा डिजिटल सेवाहरूमा लागू हुनेछन् । यो कानून आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।