काठमाडौं । चौधरी समूहलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा (मोबाइल) सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिनलाई विभिन्न उपायमध्ये युनाइटेड टेलिकम (युटिएल)को लाइसेन्स मिलाउने प्रपञ्च भइरहेको खबर प्राप्त भएको छ । सीजी टेलिकम्युनिकेसनलाई मोबाइल सर्भिस लाइसेन्स दिने आफ्नो पार्टीको सरकार भएका बेलामा चौधरी समूह लागि परेको हो । 

करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व, नविकरण शुल्क तिर्न बाँकी रहेको युटिएलको बक्यौता र अन्य शुल्क मिनाहा गरेर चौधरी समूहको सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स थमाउने योजनामा सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय लागि परेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । २०७७ साउनसम्ममा एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको युटिएलले अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर प्राधिकरणलाई तिर्न पर्ने रकम नतिरी बसेको छ । यो रकम अझै धेरै भइसकेको छ । 

युटिएलमा नेपालका ६ वटा ठुला व्यवसायीक घरानाहरुको ठूलो रकम गैरआवसीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले फसाएका छन् ।  भारत सरकारको बहुमत शेयर भएको युटिएले नेपाली व्यापारीलाई शेयर बेचेर बाहिरीने क्रममा युटिएलको सम्पूर्ण शेयर नेपालका बिशाल समूह, जावलाखेल समूह, प्रभु समूह, ज्योति समूहप, आइएमएस समूह र उपेन्द्र महतो समुहले खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो ।  उक्त सम्झौतापछि महतोले धेरै व्यापारीसँग पैसा पनि उठाएका थिए । अहिले उक्त रकम तिर्न नसकेका कारण उपेन्द्रले चौधरीलाई उक्त लाइसेन्स उपलब्ध गराइने भन्दै हिड्न थालेको स्रोतले बताएको छ । 

युटिएलमा भारत सरकारको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, भारत सरकारकै टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्टस इन्डिया लिमिटेडको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत लगानी रहेको थियो । महतो समूहको ४० प्रतिशत र अन्य ५ समूहको ६० प्रतिशत शेयर रहने गरि खरिदका लागि उठाएको रकम उनले अन्य स्थानमा लगानी गरिसकेका महतो अहिले समस्यामा परेका छन् ।

 सीजी टेलिकमको एसटीएम(सीजी टेलिकम)लाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमतिका लागि प्रक्रियामा नै अवरोध गरेपछि चौधरी समूह पनि टेलिकम सञ्चालनको अर्को विकल्प खोज्दै छ । आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणमा हाल सञ्चालक समिति सदस्यमा आफ्नो मान्छे ल्याउन समेत चौधरी समूह लागि परेको छ ।

युटिएलले अहिले ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेको छ । सरकारको स्पष्ट नीति नभएका कारण चल्न नसक्ने कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने तथा नयाँ कम्पनी आउन नसक्ने स्थिति रहेका फाइदा सीजी उठाउने दाउमा रहेको छ ।