काठमाडौं । पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले पशुपति धर्मशाला खाली गर्न वडा कार्यालयको शरणमा पुगेका छन् । पशुपति विकास कोषले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ८ लाई  विहीबार एक पत्र लेख्दै धर्मशाला खाली गर्न सहयोग मागेको हो । 

शुक्रबार विहान १० उक्त धर्मशालामा सिल गर्ने कार्यक्रम रहेकाले धर्मशालामा रहेका सामानको मुचुल्काको साक्षी बस्नका लागि कोषले वडा कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । पत्रमा भनिएको छ,‘ होटल आनन्द प्रालि र कोषबीचको करार रद्द र भंग भइसकेको अबस्थामा आफ्नो स्वातित्वमा रहेको भवन, लिगल गापात र सो स्थानमा रहेका सामानहरु कोषको नियन्त्रणमा धर्मशाला निरन्तर सञ्चालन गर्न पर्ने भइ देहायको मिति समय र स्ूथानमा समानहरुको मुचुक्का गर्न लागिएकाले त्यस वडा कार्यालयबाट रोहबरमा रहनेगरि वडा प्रतिनिधि खटाइ सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध साथ पत्रचार गरिएको छ ।’

यता वडा अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोल भने उक्त धर्मशाला सम्बन्धीत मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकाले आफू उक्त धर्मशालाका सामानको मुचुल्काको साक्षी बस्न नजाने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी कानुनको सम्मान सम्मान गर्छौ त्यसैले पशुपति धर्मशालाको करारसम्बन्धी मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा पेशीका रुपमा चलिरहेकाले धर्मशाला सिल गर्ने कार्यमा हामी सहभागी हुँदैनौं ।’ 

होटल आनन्द र नेपाल भारतमैत्री धर्मशालाबीचको करार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एकलौटी रुपमा करार रद्द गरेकाले उक्त करार रद्द गर्ने कार्य गैरकानुनी रहेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा दायर भएको छ ।

यता पाटन उच्च अदालतमा गत २१ गते पेशी तोकिएको मुद्दाको पुन पेशी चैत २७ गते तोकिएको छ । तर, मन्त्री आले भने अदालतमा पेशीका रुपमा रहेको मुद्दालाई आफ्नो व्यक्तिगत ‘इगो’ साँद्दै धर्मशाला सिल गर्ने लागिपरेका छन । यहि मुद्दाका विषयमा एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अदालतमा समेत सेटिङ मिलाएको भन्ने अभिव्यक्तिका कारण अदालतको मानहानी मुद्दाका मन्त्री आले आफै अभियुक्त रहेका छन् ।