काठमाडौं । बतास समूहले भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति धर्मशालामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गैरकानुनी रूपमा लगाएको ताला खोल्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको छ । बतास समूह अन्तर्गतको होटेल आनन्दसँग भएको करार सम्झौता एकलौटी रूपमा भङ्ग गर्ने कोषको निर्णयका विरुद्ध अदालतमा पेस भएको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँले शुक्रवार यस्तो अन्तरकालीन आदेश दिएको हो । 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा कोषले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाको मूल गेटमा शुक्रवार बिहान ताला लगाएको थियो । यसरी करार भङ्ग भएको भन्दै ताला लगाइएपछि अदालतले कोषलाई त्यस्तो गैर कानुनी कार्य नगर्न भन्दै १५ बाटाको म्याद बाहेक दिन भित्रमा करार भङ्ग गर्नुको कारण सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । 

आदेशमा भनिएको छ ः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुत प्रमाण सहित प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी सूचना म्याद दिई लिखित जवाफ परे वा सो को अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।

त्यसै गरी जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाद्वारा जारी आदेशमा अगाडी उल्लेख छ : निवेदकले अन्तरकालिन आदेशको समेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, लिखित जवाफ परी प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको लागि निवेदकको व्यवसायमा गैर कानुनी रूपमा असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम विपक्षीहरूमा नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ ।

अदालतको आदेशबारे कोषलाई जानकारी म्यादबारे पत्राचार समेत भइसकेको अवस्थामा कोषले यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म ताला खोलेको भने छैन । अदालतबाट जारी म्याद पत्रमा कोषलाई लेखिएको छ ः अन्तरकालिन आदेश सम्बन्धमा हाल निवेदकको व्यवसायमा गैर कानुनी रूपमा असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी भएको हुँदा सो आदेश बमोजिम गर्न गराउनु हुनका लागि उक्त आदेश र निवेदक प्रतिलिपि साथै राखी पठाइएको छ । आदेशअनुसार गर्नु गराउनु होला ।

यो आदेशसँगै एक दिन भए पनि धर्मशालामा ताला लागेर आफ्नो शक्ति देखाउने मन्त्री आलेको रहरमा फेरी एक पटक धक्का लागेको छ । आज बिहान कोषको कोषाध्यक्षको नेतृत्वमा गएको टोलीले ताला लगाउन अवरोध गरे डोजर लगाएर गेट भत्काई दिने धम्की दिएको थियो । धर्मशालामा कार्यरत कर्मचारीहरूले कानुनको सम्मान गर्न अनुरोध गर्दा ‘के को कानुन, डोजर लगाएर भत्काउँछौँ’ भन्दै कोषका सदस्य उद्धवप्रसाद बडालले भन्दै हप्की दप्की गरेका थिए ।   

स्मरण रहोस्, शुक्रवार बिहान १० बजे पशुपति धर्मशालामा सिल गर्ने कार्यक्रम रहेकाले धर्मशालामा रहेका सामानको मुचुल्काको साक्षी बस्नका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष मार्फत वडा कार्यालयलाई पत्र लेखिएको थियो । तर, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा न. ८ का वडाध्यक्ष दिनेशकुमार डङ्गोलले धर्मशाला सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकाले आफू उक्त धर्मशालाका सामानको मुचुल्काको साक्षी बस्न नसक्ने बताएपछि मन्त्री आले र कोषका पदाधिकारीहरूमा थप ‘इगो’ जागेको बुझिन्छ ।  त्यही कारण अदालतले व्यवसायमा बाधा नपु¥याउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा पनि कोषले गैर कानुनी रूपमा धर्मशालाको मूल गेटमा नै ताला मारेको कोष सम्बद्ध एक पदाधिकारी बताउँछन् । 

त्यसो त यसअघि मन्त्री आलेको निर्देशनमा पशुपति धर्मशालामा सिल गर्ने प्रयत्न वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बेवास्ताको कारण सफल हुन सकेको थिएन। त्यसै भएर यो पटक पत्र नै लेखेर सहयोग माग्दा समेत उनले साथ पाउन भने सकेन । होटेल आनन्द र नेपाल भारत मैत्री धर्मशालाबीचको करार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एकलौटी रूपमा करार रद्द गरेकाले उक्त करार रद्द गर्ने कार्य गैर कानुनी रहेको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा बिहीबार नै दायर भएको थियो । सो कुराको जानकारी हुँदा हुँदै मन्त्री आलेले एक दिन भए पनि धर्मशालामा ताला लगाएर देखाउने हठ गर्दै यस्तो गैर कानुनी कार्य गरेका हुन् ।

उता पाटन उच्च अदालतमा गत २१ गते पेशी तोकिएको मुद्दाको पुन चैत २७ गरेको लागी पेशी तोकिएको छ । तर, मन्त्री आले भने अदालतमा पेशीका रूपमा रहेको मुद्दालाई आफ्नो व्यक्तिगत ‘इगो’ साँध्दै धर्मशाला सिल गर्ने लागिपरेका हुन् । यही मुद्दाका विषयमा एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अदालतमा समेत सेटिङ मिलाएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको कारण आले विरुद्ध अदालतको मानहानी मुद्दा चलिरहेको छ । अदालतले १५ दिनभित्र मन्त्री आले आफै वा लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।