aarthiknews.com आइतबार, २६ जेठ २०८२   Sunday, 08 June, 2025
 

रुसलाई मानवअधिकार परिषदबाट निलम्बन गरेपछि भारतले संयुक्त राष्ट्र महासभामा मतदान नगर्ने

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, २७ चैत्र २०७८
रुसलाई मानवअधिकार परिषदबाट निलम्बन गरेपछि भारतले संयुक्त राष्ट्र महासभामा मतदान नगर्ने

नयाँ दिल्ली ।  संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा युक्रेनमा गरेको कारबाहीका लागि बिहीबार रुसलाई मानवअधिकार परिषदबाट निलम्बन गर्न भारतले मतदानबाट अलग रह्यो र सबै निर्णयहरू उचित प्रक्रियालाई पूर्ण सम्मान गर्दै लिनुपर्छ भन्ने दृढ विश्वास राखेको थियो।

साथै, युक्रेनको बिग्रँदै गएको स्थितिमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भारतले सबै शत्रुताको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। अमेरिकी नेतृत्वको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत आएपछि रुस निलम्बनमा परेको थियो भने २४ देशले विपक्षमा र ५८ देशले भाग लिएका थिए । ४७ सदस्यीय मानवअधिकार परिषद्बाट रुसलाई निलम्बन गर्नका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक थियो। संयुक्त राष्ट्र महासभामा मतदानको अन्तिम निर्णयमा अनुपस्थितिलाई गणना गरिएको थिएन।

प्रस्तावबाट अलग रहन भारतको मतको व्याख्या गर्दै, संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्तिले भने, ‘हामी बिग्रँदै गएको स्थितिमा गहिरो चिन्तित रहन्छौं र सबै शत्रुताको अन्त्यको लागि हाम्रो आह्वान दोहोर्याउँदछौं। निर्दोष मानव जीवन जस्तो संबेदनशील कुरामा, कूटनीति एकमात्र व्यवहार्य विकल्पको रूपमा विजयी हुनुपर्छ।’

ूयुक्रेनी द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै भारत शान्ति, वार्ता र कूटनीतिको पक्षमा उभिएको छ। हामी विश्वास गर्छौं कि रगत बगाएर र निर्दोष जीवनको मूल्यमा कुनै पनि समाधान आउन सक्दैन। यदि भारतले कुनै पक्ष रोजेको छ भने त्यो शान्तिको पक्ष हो र यो हिंसाको तत्काल अन्त्यका लागि हो,’ उनले भने।

तिरुमूर्तिका अनुसार, ‘बुचामा नागरिक हत्याको हालैका रिपोर्टहरू चिन्ताजनक छन्। हामीले यी हत्याहरूको स्पष्ट रूपमा निन्दा गरेका छौं र स्वतन्त्र अनुसन्धानको लागि आह्वानलाई समर्थन गर्दछौं।’

विशेष गरी धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा खाद्यान्न र ऊर्जाको लागत बढ्दै गएपछि संकटको प्रभाव क्षेत्रबाहिर पनि परेको औंल्याउदै उनले संयुक्त राष्ट्र संघ भित्र र बाहिर दुवैतर्फ द्वन्द्वको चाँडो समाधान खोज्ने दिशामा रचनात्मक काम गर्नु हाम्रो सामूहिक हितमा रहेको बताए। ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको मस्यौदा तयार भएदेखि नै भारत मानवअधिकारको संरक्षणमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको थियो, तिरुमूर्तिले औंल्याए।

“हाम्रो सबै प्रजातान्त्रिक राजनीति र संरचनाले हामीलाई आज्ञा दिएअनुसार सबै निर्णयहरू उचित प्रक्रियाको पूर्ण सम्मान गर्दै लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि लागू हुन्छ’’, ,तिरुमूर्तिले जोड दिए। इण्डिया न्युजनेटवर्क
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस