काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेकाले विलासिताका वस्तु आयात रोक्न राष्ट्र बैंकले दिएको सुझाव अर्थ मन्त्रालयले ११ दिनसम्म बेवास्ता गरेपछि बैंकहरू आफैंले आयात नियन्त्रणको कदम उठाएका छन् । अत्यावश्यकबाहेक सामग्रीका लागि प्रतीतपत्र ९एलसी० नखोल्न राष्ट्र बैंकले दिएको मौखिक निर्देशनअनुसार बैंकर्स संघले औपचारिक निर्णय गरेको हो ।

वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठनको निर्णयपछि अब बैंकहरूले गाडी, मोबाइल, चुरोट, रक्सी, सजावटका सामग्री, पर्फ्युम, ड्राई फुड र फर्निचरललगायत सामग्री आयातका लागि एलसी नखोल्ने भएका छन् । विलासिताका सामग्री आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरिँदा निकट भविष्यमा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा समेत संकट हुने भन्दै तत्काल निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकले १६ चैतमा अर्थ मन्त्रालयलाई १६ बुँदे सुझाव दिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय प्रतिक्रियाविहीन छ ।

सवारीसाधनसहित विलासिताका सामग्रीको आयात रोक्न सरकारको सल्लाहकार राष्ट्र बैंकले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएपछि गत सोमबार राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई बोलाएर आयात निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा छ, यो संकट टार्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो, त्यसैले राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनकै आधारमा पनि हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं,’ वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यसको अर्थ अहिले आयात नियन्त्रण अत्यावश्यक छ । हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि अनुकूल पहल लिएका छौं ।’

क्षेत्राधिकारको हिसाबले राष्ट्र बैंक आफैंले आयात रोक्ने निर्णय गर्न सक्दैन ।