काठमाडौं । ‘चुनाव लड्छु भन्ने वित्तिकै ६/७ करोड चाहिने अवस्था भयो’यो भनाई नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाको हो । नेपाल विद्यार्थी संघ इलाम–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको चैत्र २६ गते शनिबार गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । 

‘मैले आफ्नो कुरा गर्दा नवलपरासीबाट तीन पटक जितेँ । पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार थियो, दोस्रो चुनावमा त्यो तीन करोड पुग्यो । गएको चुनावमा त छ करोड रुपैयाँ खर्च भयो’ नेता कोइरालाले उक्त कार्यक्रममा प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘चुनाव किन यति महँगो भएको हो ? अब कसले चुनाव लड्न सक्छ ? चुनाव लड्छु भन्ने बित्तिकै तपाईंलाई कमसेकम ६/७ करोड चाहिने अवस्था छ ।’चुनाव खर्च बढ्दै जाने होइन घट्दै जानु पर्ने उनको तर्क थियो ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री समेत रहेका कोइरालाको भनाई अनुसार निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै गएको देखिन्छ । वैधानिक र अवैध रूपमा भइरहेको भड्किलो खर्चका कारण चुनाव खर्चिलो बन्दै गएको हो । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि टिकट लिनदेखि उम्मेदवारले गर्ने खर्च, भड्किलो र महँगो प्रचारशैली बढ्दै गएको नागरिक अगुवाहरूको भनाई छ । यसरी निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै जाँदा निम्न र मध्यम वर्गिय मानिसहरु अब चुनावमा भाग लिन नपाउने हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

सिद्धान्त, विचार, व्यवहार र जनताको मन जित्नेभन्दा पनि जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने नीतिका कारण निर्वाचन महँगिदै गएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । निम्न र मध्यम वर्ग निर्वाचनको पहुँचबाट टाढिन पुग्ने नागरिक तहबाट चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । 

निरन्तररुपमा निर्वाचन महँगो हुँदै गएकोमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘मैले चुनाव गराउँदाको बेलाको कुरा गर्ने हो भने त्यतिबेला खर्चिलो चुनाव हुँदैन थियो । त्यतिबेला उम्मेदवारको करोडौं रकम खर्च गर्न सक्ने क्षमता थिएन । तर, अहिले त्यस्तो छैन । निरन्तररुपमा निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै गएको छ ।’ 

करोडौं पैसा नभए चुनावमा उठ्न नसकिने रहेछ भन्ने खालका विभिन्न धारणाहरु अहिले सर्वाजनिक भइरहेका छन् । निर्वाचनको टिकट पाउन होडबाजी गर्दै धेरै पैसा खर्च गर्नेले टिकट पाउने स्थिती ल्याउनु नहुने उनको भनाई छ । ‘तर, चुनावमा धेरै गर्नु पर्छ भन्ने छैन । कम खर्च गरेर पनि चुनावमा उठ्न सकिन्छ । उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सिमामा रहेर चुनाव लड्न मज्जाले सक्छन्’, उनले भने ।   

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठका अनुसार दलहरूले आचारसंहिता पालनामा प्रतिबद्धता जनाएर कार्यान्वयन नगरेसम्म आचारसंहिता उल्लंघन नरोकिने र निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो बन्दै जाने देखिन्छ । भड्किलो चुनावी खर्च हटाउन बहस गर्न आवश्यक रहेको छ । 

उनले भने,‘अपारदर्शी तरिकाले कुनै दाताले दल वा उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्यलाई दण्ड जरिवाना गर्न आवश्यक रहेको छ । निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो बन्न नदिन नागरिक तहबाटै दलहरूलाई दबाब दिनुपर्छ ।’ नेपाल अहिले आर्थिक विचलनको अवस्थामा रहेका कारण पनि नजिकिदै गरेको चुनाव मितव्ययी तरिकाले गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । 

प्रत्येक पटकको निर्वाचन विगतकोभन्दा महँगो हुँदै गएको आँकडाहरुले पनि देखाउँछ। २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दा ८० करोड हारहारी खर्च गरिएको थियो ।उक्त खर्च बढेर २०५१ सालमा सवा अर्ब र २०५६ सालमा दुई अर्ब ७५ करोड आसपास पुगेको थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) मा७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन (२०७०) मा खर्च बढेर ११ अर्ब १० करोड पुगेको थियो । संघीय प्रणालीमा गएपछि २०७४ सालमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको क्रममा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो । 

अब, कुरा गरौँ स्थानिय तहको चुनावी खर्चबारे । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको थियो । तर, आसन्न निर्वाचनमा उक्त बराबरको रकमले नपुग्ने निर्वाचन आयोगको ठहर छ । बैशाख ३१ गते हुने स्थानिय तहको निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान गरेको छ । 

आयोगले मतदाता शिक्षा, मतपत्रको छपाई, ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदानमा खटिने कर्मचारीहरूको तलब र भत्तामा खर्च गर्छ । यसका लागि २०७४ सालमा भन्दा ३० प्रतिशत बढी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । 

चुनावसंग जोडिएका व्यवस्थापकिय सामाग्रीहरुको खर्च समेत महँगीएका कारण चुनाव निरन्तर महँगो हुँदै गएको राजनीतिकशास्त्रका प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले हरेक कुरामा महँगी बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा पनि चुनाव पद्दत्ती महँगिएको हुनसक्छ । यसलाई हामीले स्वभाविक मान्नुपर्छ । सापेक्षतामा बुझ्नु पर्छ, अस्वभाविक मान्नु हुँदैन ।’ 

उनका अनुसार चुनावमा कर्मचारी संयन्त्रमा पनि धेरै खर्च हुने गरेको छ । यसका लागि कर्मचारी संयन्त्र कसरी न्युनिकरण गर्ने या कटौती गर्ने, सेवाको भावनाले खटाउनेबारे छलफल हुनु पर्ने हुन्छ । यसबाहेक महँगा संरचनाहरु गाडीदेखि, महँगो उम्मेदवार, मतपत्र छपाइ, प्रचारप्रसार लगायतका खर्च न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । ‘यी भनेको प्रजातन्त्रिक पद्धतीका अनिवार्य पक्षहरु हुन् । यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा भड्किलो रुपमा खर्च नगर्ने हो भने चुनाव खर्चिलो हुने स्थिति आउँदैन’, उनले भने । 

वडा अध्यक्षदेखि मेयर हुँदै सांसदसम्मको चुनाव खर्च करोडौं रुपैयाँ हुन पुग्नेबताउँदै राजनितिक विश्लेषक समेत रहेका केसी भन्छन्, ‘अहिले वडा अध्यक्षको चुनाव उठ्नका लागि पनि उसलाई  कम्तिमा २० देखि ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यहि अुनुपातमा मेयरदेखि सांसद्सम्म पुग्दा करोडौं रुपैयाँ आवश्यक पर्न जान्छ । चुनावमा हुने खर्चबारे नेतृत्वकर्ता वा दलहरुले पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको छ ।’  

स्थानीय तह निर्वाचनमा कुन उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?
आगामी वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब ३१ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । जस अनुसार नै विभिन्न राजनीतिक दलदेखि निर्वाचन आयोग तीव्रता साथ तयारीमा जुटिरहेका छन । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारको लागि निर्वाचन खर्च सीमा समेत तोकिसकेको छ । आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सिमा अनुसार उपमहानगर पालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख उठ्ने उम्मेदवारको अधिकतम ५ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै, महानगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा ७ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ ।  

नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । भने गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, महानगरपालिका अन्तर्गत वडाध्यक्ष उम्मेदवारले ३ लाख, उपमहानगर पालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख र गाउँपालिकाको वडाअध्यक्ष उम्मेदवारलाई एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । 

आयोगका अनुसार महानगरपालिकामा वडा सदस्य उठ्न ३ लाख, उपमहानगरपालिकामा सदस्य उठ्न २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा सदस्य उठ्न २ लाख, गाउँपालिकामा सदस्य उठ्न एक लाख ५० हजार अधिकतम खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उम्मेदवारले ५० हजार र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यलाई २५ हजारसम्म निर्वाचन खर्चका लागि सीमा निर्धारण गरिएको छ ।