काठमाडौं । अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको संघारमा रहेको अवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन हुँदा मुलुकमा अस्थिरता झनै बढ्ने टिप्पणी अर्थविद्हरूले गरेका छन् । गभर्नर नहुँदा आगामी बजेटका लागि उपयुक्त सुझाव आउन नसक्ने, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको आत्मविश्वासमा खलल पुग्ने र यसले अस्थिरता बढाउने उनीहरूले बताएका छन् । 

‘कानुनविपरीत गल्ती गरेको भए जस्तो अवस्थामा जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ तर अहिले सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुको कारण हेर्दा कारबाही नै गरिहाल्नुपर्ने देखिँदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा जिम्मेवारीबाट हटाउने काम भयो । यो स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।’

कोभिडपछिको संकटमा गभर्नरको मात्र कुनै भूमिका हुँदैन र गभर्नरबाट गम्भीर किसिमका त्रुटि भएको नदेखिएकाले कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘गभर्नरलाई कारबाही गरेर सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनमाथि सिधै हस्तक्षेप गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा गभर्नरलाई कारबाही गर्दा झन् अस्थिरता बढ्छ ।’ राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नहुँदा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरले निमित्त पाउने भएकाले दुईवटा डेपुटीको जिम्मेवारी एउटैले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै डेपुटीको जिम्मेवारी एउटाले लिँदा ‘ओभरलोड’ हुने र कामकारबाही प्रभावित हुने उनले बताए ।

अर्थतन्त्र जटिल मोडमा रहेका बेला सरकारले गभर्नरमाथि कारबाही थालेको र अर्थतन्त्रमा यसको नकारात्मक असर पर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘गभर्नरलाई कारबाही गरेर सरकारले गैरजिम्मेवार, अर्थतन्त्रप्रति असंवेदनशील र मुलुकको राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थापनमा अनुशासनहीन काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमा जोखिम लिने आत्मविश्वास हुँदैन ।’ कोभिड संक्रमणको समयमा सरकारले केही गर्न नसकेको तर राष्ट्र बैंक अघि बढेर राहत कार्यक्रम ल्याएकै कारण अर्थतन्त्र जोगिएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थाबाट सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिएको सुनिँदै आएको हो । पछिल्लो पटक पनि यही चैतमा केही वस्तुको आयात रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको सुनिन्छ ।’

सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिएर सही काम गरेको उनको दाबी छ ।