काठमाडौं । सरकारको अन्योलपूर्ण नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरू धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन् । समाजकल्याण परिषद् स्रोतका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ४५ आईएनजीओ फर्किएका छन् ।

परिषद्का अनुसार २३२ को संख्यामा दर्ता भएका आईएनजीओको संख्या यस आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा घटेर १८७ पुगेको छ । देशका दुर्गम स्थानका जनताको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूमा जागरण ल्याउन आईएनजीओ र एनजीओहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

आईएनजीओको संख्या घटेसँगै उनीहरूले लागू गर्ने कार्यक्रममा पनि निकै कमी आएको सामाजकल्याण परिषद्ले जानकारी दिएको छ । परिषद्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भएकाहरूसमेत धमाधम फर्किन थालेका छन् ।

भएकाले समेत कार्यक्रम कमकम मात्रामा मात्र स्वीकृत गराउन थालेका छन् । यस वर्ष ७८ वटा मात्र कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् । जुन अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम हो । यसअघि २ सयभन्दा बढी कार्यक्रम स्वीकृत हुने गरेको थियो ।

सरकारले आईएनजीओ र एनजीओलाई कडाइ गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारीसमेत थालेको थियो । उनीहरूले सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालयले सामाजिक विकासका काम समन्वय गर्न नसक्ने भन्दै गृह मातहत लैजान नहुने बताँउदै आएका थिए ।

सरकारले यस सम्बन्धमा लामो समयसम्म पनि निर्णय लिन सकेको छैन । सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै ती सस्थाले नेपाल छाडेका हुन् । यससँगै संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट लाभ लिइरहेका समुदायलाई असर पुग्ने सरोकारवालाले जनाएका छन् ।

समाजकल्याण परिषद्का सदस्यसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले आईएनजीओ र एनजीओलाई कडाइभन्दा पनि व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए । उनले आईएनजीओको फर्कनु मुलुकको विकासका लागि सकारात्मक नभएको भन्दै यसको कारण खोजेर तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

नेपालमा आईएनजीओको लगानीलाई लिएर पारदर्शी हुन नसकेको आरोप भने एनजीओ र आईएनजीओमाथि लाग्दै आइरहेको छ ।समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव पौडेल सामाजिक विकासका काममा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका आईएनजीओहरू फकिर्ने वातावरण तयार हुनुले नराम्रो सन्देश जाने बताँउछन् ।

पारदर्शी बनाउनुपर्छ तर फर्किने अवस्था आउनुले राम्रो सन्देश दिँदैन । यसबाट यी संस्थाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित समुदायसमेतलाई असर परेको छ,’ पौडेलले भने ।
नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको छाता संगठन एसोसिएसन अफ एनजीओज (एआईएन)का अध्यक्ष अच्युत लुइँटेल भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका काममा आएका संस्था फर्कने क्रममा रहेकाले यस्तो अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा आएका सस्था फर्कने क्रममा रहेकाले यस्तो भएको हो । तर, सरकारले आईएनजीओप्रति मैत्रीपूर्ण नीति र कार्यक्रम अख्तियार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
यद्यपि, परिषद् स्रोतले भने धेरै ती संस्था भने सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण काम गर्न नसक्ने भन्दै फर्किएका हुन् । ‘समय र कार्यक्रम थप गरेर बस्न सक्ने संस्था पनि फर्किएका छन्,’ परिषद्का एक उच्च अधिकारीले भने । यो समाचार आजको राजधानी  दैनिकमा छापिएको हो ।