एजेन्सी । भारतमा जिएसटी काउन्सिलले अर्को महिनाको बैठकमा ५प्रतिशतको कर स्ल्याब हटाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यो स्ल्याब हटाएर उच्च उपभोग हुने उत्पादनलाई ३ प्रतिशतको नयाँ स्ल्याबमा र बाँकीलाई ८ प्रतिशतको नयाँ स्ल्याबमा लगाउन सक्ने बताइको छ । यस मार्फत केन्द्र सरकारले राज्यहरूको राजस्व बढाउन चाहन्छ ताकि उनीहरूले क्षतिपूर्तिको लागि केन्द्रमा भर पर्नु नपरोस् । 

छुट भएका उत्पादनहरू करको दायरामा आउन सक्ने भारतको केन्द्र सरकारले अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, हाल, जिएसटीमा १२, १८ र २८ प्रतिशतको चार स्ल्याबहरू छन् । तर, सुन र सुनका गरगहनामा ३ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । त्यहाँ केहि अनब्रान्डेड र अनप्याक गरिएका उत्पादनहरू पनि छन् जसले जिएसटी आकर्षित गर्दैनन् । राजस्व बढाउन काउन्सिलले केही गैरखाद्य वस्तुलाई ३ प्रतिशत स्ल्याबमा ल्याएर छुट दिइएका वस्तुको सूची काट्ने निर्णय गर्न सक्ने जनाएको छ । 

गणना अनुसार ५ प्रतिशत स्ल्याब (जसमा मुख्यतया प्याकेज गरिएका खाद्य वस्तुहरू समावेश छन) मा प्रत्येक १ प्रतिशत वृद्धिले वार्षिक रूपमा लगभग ५०,००० करोड रुपैयाँ भारुको अतिरिक्त राजस्व उढ्न सक्नु अनुमान रहेको छ ।  काउन्सिलले  धेरै वस्तुहरूमा ८ प्रतिशत जिएसटीमा सहमत हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल यी उत्पादनहरूमा जीएसटी दर ५ प्रतिशत छ ।