बीमा समितिले हालै प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार बीमाको दायरा १८ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ । त्यसमा  पनि बैंकहरुले बैंकाइन्सुरेन्स भन्दै बेच्दै आएका बीमा पोलिसीको मात्रै करिब ३ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ । यो पृष्ठभूमिमा हालै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुले बेच्दै आएका त्यस्ता पोलिसिलाई बेच्न नपाउने घोषणा गर्यो । उक्त घोषणासंगै हाल २ अर्ब भन्दा बढीको बीमाको प्रिमियम संकलन गर्दै आएका बैंक र बैंकाइन्सुरेन्सको नाममा आफ्नो ब्यवसाय बढाइरहेको इन्सुरेन्स सेक्टरमा ठुलो हलचल मच्चिएको छ । 

प्रस्तुत छ, अप्रत्यासित रुपमा आएको यस्तो घोषणालाई बीमा समितिले कसरी लिएको छ भन्ने जिज्ञासाका साथै बीमा कम्पनीहरुलाई  चुक्ता पुंजी वृद्धिको लागि दिईदै आएको दवाब र हालै  फोर्स मर्जरमा समेत जान सकिने गरि ल्याएको मर्जर सम्बन्धि निर्देशिका  लगायतका बिषयमा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसंग आर्थिकन्युजका लागि बिजय फुयालले गरेको  कुराकानीको सम्पादित अंश : 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने सम्बन्धमा रोक लगाएको छ, यसले बीमा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

बीमा समितिले बैंकहरुलाई संस्थागत अभिकर्ताको इजाजत पत्र दिएको हो । संगठित बीमा ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार  बैंकलाई संगठित अभिकर्ताको इजाजत पत्र दिइएको हो । राष्ट्र बैंकले जारि गरेको नियमावलीमा पनि बैंकहरुले बीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसैअनुसार बैंकहरुले अभिकर्ताको कार्य गरेका हुन् ।

समग्रमा तथ्यांक हेर्दा बैंकहरुले ३ प्रतिशत अभिकर्ताको कार्य गरेको देखिन्छ । अहिले बीमा अभिकर्ताहरु ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेको हुनाले उक्त नीतिले खासै असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

अहिलेको मौद्रिक नीतिले केही रुपमा निरुत्साहित गरेता पनि वास्तवमा बैंकहरुको नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भएकाले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई त्यस्तो नीति ल्याएको होला । पछिल्लो समयमा बीमाको दायरा बढाउने सन्दर्भमा बैंकहरुले केही काम गरेका थिए । बैंकहरुले आक्रामक रुपमा बजार विस्तारमा लागेको हुनाले बीमाका कुरालाई पनि साथै लिएर गएका हुन् । समग्रमा तथ्यांक हेर्दा बैंकहरुले ३ प्रतिशत अभिकर्ताको कार्य गरेको देखिन्छ । अहिले बीमा अभिकर्ताहरु ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेको हुनाले उक्त नीतिले खासै असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

अझै धेरै ठाउँमा बीमाका अभिकर्ता पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ, त्यो स्थितिमा बैंकमार्फत बीमा पोलीसी बिक्री भइरहेको थियो, त्यसलाई त प्रभाव पार्ने भयो नि होइन ? 

वास्तवमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न माध्यमको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसमध्येमा बैंक पनि एउटा मध्यम थियो  । सबै जिल्लामा अभिकर्तासहित जीवन बीमाका शाखा कार्यालय पनि पुगेका छन् । जीवन बीमा एक अर्थमा बचत पनि हो । यसले जोखिम पनि कम गर्छ भन्ने चेतना जनतासम्म पुगिसकेको छ, त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत लगाइएको रोकले खासै असर गर्दैन भन्ने मेरो विश्लेषण छ ।

बीमा समितिले आफ्नो निर्देशिकामा बीमा कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने विषयमा उल्लेख भएको छ । नयाँ कम्पनीलाई इजाजत पत्र दिइरहेको, चुक्ता पुँजी वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यस्तो निर्देशिका ल्याउनुको तात्पयर्ता के हो ?

बास्तवमा निर्देशिकामा मर्जर बाध्यकारी छैन । चुक्ता पुँजी नपुगेका कम्पनीलाई सुविधाका निम्ति मर्जरको नीति ल्याइएको हो । बीमा समितिले जबरजस्ती जानैपर्छ भनेको होइन ।

चुक्ता पुँजीलाई आधार बनाएर केही बीमा कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा जान बाध्य बनाइँदैछ, बीमा समितिले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरिदियो भन्ने गुनासो पनि छ, के त्यो सत्य हो ?

फोर्स मर्जरको कुरा बीमा समितिले गरेकै छैन । चुक्ता पुँजी पुर्याउ भनेर समितिले निर्देशन दिएको हो । पुँजी नपुर्याएका केहीसँग समितिले स्पष्टीकरण सोधेको हो । उनीहरुले आफ्ना कुरा स्पष्ट पारेर पठाएका छन् ।  पुँजी नपुर्याउनेलाई केही सुविधा दिइएको हो । त्यसलाई बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुले मनन गर्नुपर्छ । 

अहिले बीमा कम्पनीहरुको संख्या धेरै भयो, बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ, यसमा तपाइको विचार चाहिँ के छ ? 

जीवन बीमा एक अर्थमा बचत पनि हो । यसले जोखिम पनि कम गर्छ भन्ने चेतना जनतासम्म पुगिसकेको छ, त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत लगाइएको रोकले खासै असर गर्दैन भन्ने मेरो विश्लेषण छ ।

बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भयो भन्ने गुनासो आएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भने विश्वसनीयता बढ्छ । विश्वसनीयता बढेमा व्यवसाय आफैँ बढेर जान्छ । अहिले विश्वसनीयताले ठूलो फड्को मारेको छ। भूकम्पपछिका दाबी बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गरिसकेका छन् । अहिले बीमा कम्पनीको पुँजी बढेको छ । पुँजीकै कारणले बीमा कम्पनीहरुको विश्वास बढेको हो ।

विदेशी बीमा कम्पनीहरुको नेपालमा शाखा खोल्ने सन्दर्भमा के हुँदैछ ? 

शाखा कार्यालयहरुलाई 'एसायन क्यापिटल'को कुरा गरेका छौं । नेपालमा जति बीमा पुँजी छ त्यति पुंजीसम्मको एसायन क्यापिटल राख्नुपर्छ भनेका छौ । केहीको मर्जरका कुरा पनि उठीसकेको छ । एसायन क्यापिटल नभएसम्म बोनस लान बन्द गरेका छौ । 

गत बर्ष मात्रै ल्याउनु भएको सम्पति बीमालेख कस्तो खालको बीमालेख हो ? यसबाट बिमितहरु कसरी लाभाम्बित हुन सक्छन् ?  

हालसालै हामीले अग्नि बीमादर सम्बन्धी सामान्य निर्देशन, २०५८ लाई प्रतिस्थापन गरि अन्तराष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम हुने गरि सम्पति बीमालेख निदेशिका २०७५ जारि गरिसकेका छौ । बिगतमा अग्नि बीमा अन्तर्गत आगलागी र भूकम्प जस्ता जोखिमहरुलाई लाई मात्र रक्षावरण गर्ने गरिएकोमा हालको बिमा लेखले बाढी, पहिरो, लगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट र्सिजना हुने  जोखिमलाई समेत रक्षावरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   

विश्वसनीयता बढेमा व्यवसाय आफैँ बढेर जान्छ । अहिले विश्वसनीयताले ठूलो फड्को मारेको छ। अहिले बीमा कम्पनीको पुँजी बढेको छ । पुँजीकै कारणले बीमा कम्पनीहरुको विश्वास बढेको हो ।

एकिकृत सम्पिति बिमालेख अन्र्तगत व्यवसायिक प्रयोजनको लागि सम्पति बिमालेख र आवासिय घरको प्रयोजनको लागि घर बिमालेख हुने व्यवस्था गरेका छौं ।  बिमाको दायरा बढाउनका लागि हामीले महानगरपालिका तथा  नगरपालिकाका मध्यमवर्गका  व्यक्तिले पनि  घरको बिमा गर्न सकुन् भनेर  १  करोड भन्दा कम मुल्यको घरको बीमा प्रति हजार ४० पैसामा बिमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । जस्तै:  १ करोड घरको ४ हजार रुपैयाँ प्रति बर्ष र सो भन्दा बढीको घरको लागि सम्पति १ रुपैयाँ प्रति हजारको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले बिमा कम्पनिहरु आक्रामक रुपमा यो बिमालेख बिक्रीमा लागिरहेका छन् ।

विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरु एकदमै अस्थिर भएका छन् । के कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आयो ? 

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले केही त्यस्तो देखिएको हो । त्यसले गर्दा अलिकति अस्थिर देखिएको हो कि भन्ने लाग्छ। 

नेपालमा त अझै पनि बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र बीमा गर्ने परिपाटी छ । बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएको छैन । बीमाको पहुँच बढाउन बीमा समितिले के–के गर्दैछ ? 

जीवन बिमा त अहिले प्रचार प्रसारमा आइसकेको छ । जीवन बीमा सहज रुपमा गएको पनि छ । निर्जीवन बीमामा सम्पत्तिको बीमा भइसकेपछि बैंकहरुले ऋण दिन्छन् । प्रचारप्रसारमा जोड दिएका छौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।  संखुवासभादेखि बझाङ बाजुरासम्म पुगेर अन्तक्रिया गर्याै । राम्रो प्रतिक्रया आएको छ । सामाजिक सुरक्षासंँग जोडेर प्राकृतिक क्षति, प्रकोप बारेमा छलफल भएको थियो । बीमामा विश्वसनीयता कमी थियो अहिले बढेर गएको छ । 

नक्कली बिल बनाउने बीमितलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि समितिले कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ? 

अहिलेसम्म ऐनमा त्यस्तो कुरा छैन । समिति भनेको पहिलो अदालत पनि हो । मुद्दा मामिला यहाँबाट शुरु हुन्छ । यहाँबाट मुद्दा उच्च अदालतमा जाने हो । नक्कली बिलको सम्बन्धमा नयाँ ऐन संसदमा गएको छ । नयाँ ऐन आएपछि यसलाई व्यवस्था गरेर जान्छौं ।

लघु बीमाको प्रिमियम महँगो भयो, यसले निम्न स्तरका मानिस लाई समेट्न सकिएन भन्ने कुरा आइरहेको छ ।  यसमा बीमा समितिले के पहल गरिरहेको छ ? 

लघु बिमा भनेको सानो कम्पनीहरुलाई बीमा दिने हो । किनकी उनीहरुको सम्पत्ति सुरक्षण गर्ने हो । लघु बीमा सम्बन्धी सक्षम, बिमक संघसँग मिलेर एउटा पुल पनि बनाएका छौ । त्यो पुलमार्फत लघुवित्तको काम भइरहेको छ । प्रिमियम धेरै भयो भन्दा पनि सानो–सानो कम्पनीबाट धेरै आउने हो । तर, निर्देशिकामा केही परिमार्जन पनि गरेका छौं । अहिलेको बजार हेर्दा बाहिरको अभ्यास र बजारको स्थिति हेर्दा बीमा शुल्क जति छ, त्यति धेरै महँगो भयो जस्तो मलाई त लाग्दैन । 

बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गर्न ढिला गर्ने गुनासो छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै सुधार हुँदै आएको छ । 

अधिकांश नियमक निकायले बार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छन् । तर, बीमा समितिले त्यस्तो गरेको देखिँदैन, किन यस्तो अवस्था आयो ? 

राष्ट्र बैंकको ऐनमा मौद्रिक नीति ल्याउने उल्लेख छ । तर, बीमा समितिमा छैन । तथापि, हाम्रो वार्षिक कार्य नियमित रुपमा समीक्षा गरेर पास गरिसकेको छौ तर हाम्रो ऐनले नै नदिएको भएर प्रकाशित नगरेको हो । 

बीमा क्षेत्रमा देखिँदै आएको जनशक्ति अभावलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? 

धेरै सम्बोधन भइसकेको छ ।  बीमा तालिम केन्द्रमार्फत १२ सयलाई तालिम दिइसकेको छौं । बीमामा बाहिरबाट नयाँ जनशक्ति आइसकेपछि बीमासम्बन्धी तालिम दिएका छौं । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम गर्ने योजना थियो त्यो के भयो ?

बिमाको दायरा बढाउनका लागि हामीले महानगरपालिका तथा  नगरपालिकाका मध्यमवर्गका  व्यक्तिले पनि  घरको बिमा गर्न सकुन् भनेर  १  करोड भन्दा कम मुल्यको घरको बीमा ४ हजार रुपैयाँ प्रति बर्षमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं ।

प्रक्रियामा नै छ, हामीले गर्ने भनेका छौं । त्यो हुन्छ ।

अन्त्यमा, बीमा समितिका भावी योजना तथा रणनीतिहरु के–के छन् ?     

बीमा समिति नियमन गर्ने निकाय हो । साथै पहिलो उजुरी दिने ठाउँ पनि हो । यसलाई सक्षम बनाएर अगाडि ल्याउन सबैको दायित्व हुन्छ । नियमक निकाय भएकाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा लागेको छ ।