काठमाडौं । मुलुक अहिले आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ । यही बेला स्थानीय तहको चुनावका लागि मनोनयन दर्ता भएसँगै देश चुनावमय बनेको छ । बजारमा हाल देखिएको चरम तरलता अभावलाई चुनावी खर्चले केही सहजता थप्छ भन्ने आम मानिसको अपेक्षा छ ।  

तर अर्थविद्हरू भने स्थानीय निर्वाचनमा भएको खर्चले सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उल्लेखनीय टेवा दिन नसक्ने बताउँछन् । अहिले चर्चा भएझैँ चुनावपछिको अर्थतन्त्र समेत सहज नहुने उनीहरूको धारणा रहेको छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीका अनुसार चुनावका कारण बजारको अपेक्षा अनुरूप नगद प्रवाहको सहजता आउने सम्भावना अत्यन्तै कम छ । तथापि निर्वाचन आयोगले कम खर्च गर्न निर्देशन दिँदा दिँदै पनि उम्मेदवारले गर्ने मनोमानी खर्चले केही हदसम्म बजारमा नगदको उपलब्धता भने बढाउने उनको भनाइ छ । 

क्षेत्री भन्छन्, ‘बजारको अपेक्षा अनुसारको पैसा त आउँदैन । तर पहिलाको तुलनामा आर्थिक अभाव खड्किने अवस्था भने नरहन सक्छ । चुनावमा हुने औपचारिक खर्च एउटा हो । उनीहरूले लुकीछिपी गर्ने खर्च अर्कै हुन्छ ।’

दलका कार्यकर्ताहरू समेत विचार आदर्श र समर्पण भन्दा खानपानका आधारमा सक्रिय बन्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्तो सम्भावना रहेको क्षेत्री बताउँछन् । ‘अहिले कार्यकर्ताहरू घरको भात खाएर हिँड्दैनन् । बिहान ब्रेकफास्ट भन्यो होटल दिउँसो लन्च भन्यो होटल बेलुका जाँड सहितको डिनरमा नचल्ने हो भने कार्यकर्ताहरू चल्नै नसक्ने भइसके ।’ क्षेत्री अगाडी थप्छन्, ‘त्यस कारणले पनि बजारमा अलिअलि पैसा आउने देखिन्छ ।’ 

क्षेत्रीकै जस्तो विचार अर्थविद् डिल्लीराज खनालको पनि रहेको छ । खनाल भन्छन्, ‘। केही मात्रामा तरलताको अवस्था सहज हुने देखिए पनि बजारको अपेक्षा अनुसार भने नहुन सक्छ । चुनावका कारण अर्थतन्त्रमा तरलता थपिने र सकारात्मक अवस्था आउने धेरै अपेक्षा गर्नुहुँदैन ।’ 

तर यसरी बजारमा आउने पैसा अन्ततः आयात गर्नमा नै खर्च हुने हुनाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव भने नदेखिने क्षेत्रीको विश्लेषण रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘आयात गरेकै वस्तुहरूमा खर्च हुने भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्न भने गाह्रो छ । यस्तो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा त आउँछ तर यो पैसा लामो समयसम्म बस्दैन । आयातित सामानहरूमा नै पैसा सकिन्छ । स्थानीय उत्पादनहरूमा खर्च भए बजारलाई मद्दत गर्ने थियो ।’

स्थानीय चुनावमा हुने खर्चले महँगा विदेशी मदिरा आयात लगायतका अनुत्पादक र विलासीताका सामाग्रीमा खर्च हुने हुनाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा नपर्ने देखिन्छ । त्यसो त चुनावमा हुने दौडधुपले र त्यसमा सक्रिय कार्यकर्ताको मोटरसाइकलमा हाल्ने पेट्रोल खपतले समेत आयातमा वृद्धि गर्ने भयो । 

तथापि गाउगाउमा गएर उम्मेदवारीहरूले मतदाता खरिद गर्न खर्च गर्ने नगद भने केही हदसम्म प्रणालीमा आइपुग्ने अवस्था रहेको क्षेत्रीको भनाइ रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘जति प्रतिस्पर्धामा भयो त्यति धेरै मान्छेलाई आफ्नो पक्षमा लिनका लागि अन्डर टेबुल किसिमका काम कारवाहीको तयारी हुनुपर्‍यो । यी सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने ठुलो मात्रामा पैसा छरिदा बजारलाई अलिअलि मद्दत त गर्छ ।’ 

खनाल भने चुनावी खर्चले अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउला भन्ने बहस नै अनावश्यक र आधार हीन रहेको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो । अर्थतन्त्र संकटमा आएको बेला चुनावी खर्चले अर्थतन्त्र उकालो लाग्ला तर त्यसले थप रूपमा मूल्य वृद्धि गर्ने,आयातमा पनि वृद्धि हुने र बजारमा अर्थतन्त्रको समस्या झन् थपिने हुनसक्छ ।’ 

उनका अनुसार तथापि अलिअलि पैसा आए पनि तरलता को समस्या सम्बोधन नै हुने गरी बैंकमा पैसा जाने र तरलताको समस्या समाधान हुने अवस्था आउँदैन केही हदसम्म होला तर अपेक्षा अनुसार भने हुँदैन । 

बरु चुनावमा खर्च गर्ने उम्मेदवारहरूले कुन स्रोतबाट कसरी खर्च गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको उनको विचार छ । खनाल भन्छन्, ‘सामान्य एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्छन् । त्यसको अन्तरसम्बन्ध भोलि गएर जसले चुनाव जित्ने हो उसले गर्ने साधन र स्रोतको दुरुपयोग सँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले खर्चको स्रोत कुन हो त्यो खोजी गर्नु महत्त्वपूर्ण हो ।’ 

चुनावमा गरिएको खर्चले कालान्तरमा भ्रष्टाचार, बेतिथिलाई मलजल गर्ने हुँदा त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै होइन कि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत असर पार्ने हुन्छ । त्यसैले चुनावको खर्चले मुलुकलाई कुनै ढङ्गबाट पनि सहयोग गर्ने देखिँदैन ।   

चुनावको खर्च खास आर्थिक प्रणालीमा नै नआउने तर्क गर्दै उनी भन्छन्, ‘मात्रात्मक रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा आए पनि पूर्ण रूपमा आउँदैन । जुन ढङ्गले खर्च हुन्छ त्यसको स्रोत कहाँको भन्ने नै हुन्छ । त्यसैले त्यो पैसा त्यतै हराउँछ ।’