काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट ४१० अर्बको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा अहिलेसम्म २६२ अर्ब डलर बराबर सहायता परिचालन सम्झौता भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त कतिपय सहायताअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनमा छन्। २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि राहत, उद्दार र पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आएको हो।

नेपालले भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि २०७२ असार १० मा दातृ सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धता ४१० अर्ब रुपैयाँमा दातृ निकायले राहत, उद्धार पुनस्थापनामा गरेको खर्चसमेत जोडिएको थियो। दातृ निकायले राहत, उद्धार पुनस्थापनामा करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाएका छन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रतिबद्धतामध्ये अधिकांश रकम परिचालनका लागि सम्झौता भइसकेको बताए। ‘सम्झौता भए पनि कतिपय दातृ निकायको सहयोग हाम्रो आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सकिएको छैन’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘हाम्रो आवश्यकता र दाताको शर्तबीच सामञ्जस्यता नहुँदा यो समस्या भएको हो।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२र७३ देखि काम सुरु गरेकोमा यो आवमा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसयता २०७३र७४ मा ४९ अर्ब रुपैयाँ र २०७४र७५ मा ११४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि १५१।०८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले गत आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढी रकम खर्च हुने अनुमान रहेको बताएका छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा १२३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ।

पुनर्निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधित अनुमानअनुसार खर्च भए यो आर्थिक वर्षसम्म ३०९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। भूकम्प लगत्तै विपद्पछिको पुनस्थापना ढाँचा ९पीआरडीएफ० मा गरिएको लागत अनुमान अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिए पनि सडक, खानेपानीलगायत पुनर्निर्माण मन्त्रालयको नियमित आयोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने भएपछि पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब ३८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षसम्म ३०९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भए पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न ४२९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो सहायता घोषणा गर्ने विकास साझेदारमा भारत, चीन, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अमेरिका, युरोपेली संघ, बेलायतलगायत छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।