काठमाडौं । आज सवा लाख घरपरिवारले आवास गुमाएको दिन, अझै २० प्रतिशत घर छैन, पुननिर्माणको लागि सवा चार खर्ब अपुग भएको छ । आज विनाशकारी भूकम्प गएको दिन अर्थात वैशाख १२ गते । आठ लाख २४ हजार  ५२ परिवारले आवास गुमाएको दिन ।

 त्यसैले पनि आजको दिन हाम्रा लागि विशेष स्मरणीय छ । भूकम्प गएको चार वर्षको यस अवधिमा आवास गुमेका करिब आधा परिवार पनि आफ्नो घरमा फर्कन सकेका छैनन् ।

चार वर्षको यो अवधिमा ४५ हजार परकम्पन गएको छ । हिजो बिहानैदेखि भूकम्पको स्मरण गराउन धादिङ केन्द्रविन्दु भएर तीन वटा भूकम्प गयो । मध्यमाञ्चलको सबै र पूर्वी र पश्चिमाञ्चलको ३२ जिल्लामा पु¥याएको क्षति अहिलेसम्म पूर्व अवस्थामा पु¥याउन सकिएको छैन । करिब नै हजार मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने पुनर्निर्माणका लागि कुल नौ खर्ब ३८ अर्ब रकमको आँकलन गरिएको थियो ।

चार वर्षमा तीन लाख ८२ हजार ४३ वटा घर मात्रै बनेका छन् । पुनर्निर्माण सम्पन्न घर कुल लाभग्राहीको करिव ४६ प्रतिशत मात्रै हो । दुई लाख ३० हजार ६ सय ५८ परिवारको आवास पुनर्निर्माण भइरहेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले सात लाख ६२ हजार तीन सय सात घरपरिवारसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ । 

भूकम्पले क्षति पुगेको निजी आवास निर्माण कार्य अझै धेरै बाँकी रहेपनि सरकार भने अबको एक वर्षमा पुनर्निर्माणको सबै काम सक्ने कार्य योजनाका साथ अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन इकाई९शिक्षा० द्वारा निर्मित सञ्जीवनी नमूना भवनको उद्घाटन गर्दै अबको एक वर्षमा पुनर्निर्माणको सबैका सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । 

२०७२ को भूकम्प स्मृति दिवसको अवसर पारेर प्राधिकरणले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा निजी आवास निर्माणमा ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको सीईओ ज्ञवालीले जानकारी गराएका छन् । यसको अर्थ अझै २० प्रतिशत भूकम्प पीडित जस्ताको टहरामाथि बस्न वाध्य छन् भन्ने हो ।

पुनर्निर्माण अभियान सुरु गरेको यो अवधिमा जग्गा सहज भएका सेवाग्राहीले आवास पुनर्निर्माण कार्य सकिसकेका छन् भने वाँकी जस्तो अप्ठ्यारो परेको छ वा सहज छैन उसले मात्रै घर बनाउन पाएका छैनन् । 

यस्तो समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा अझ विकराल रहेको छ । सहरी क्षेत्रमा विशेष संयुक्त परिवारमा घर हुने अहिले घर बनाउन जग्गा नपुग्ने त कतिपय स्थानमा स्ववासी भएकोले दर्ता प्रक्रियामा झण्झटका कारण अलमल भइरहेको छ । 

सरकारले भूकम्पले क्षति पु¥याएको संरचनाको निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि सहरी क्षेत्रमा २५ लाख र ग्रामिण क्षेत्रमा १५ लाखसम्म दुई प्रतिशतमा सुहलियत कर्जा दिँदै आएको थियो । गत असोज मसान्तदेखि सो कर्जा रोकिएको छ ।

 अब जस्को घर बनाउन वाँकी छन् उनीहरूले पाँच प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउँछन् । च्यानल मिलाउन जान्नेले सरकारले दिएको पहिलो सुविधा नै उपयोग गरिसकेका छन् । जस्को पहुँच छैन, जग्गा मिलाउन समय लाग्यो उनीहरूको आवास भने नबन्ने भएको छ । 

सरकार भने एकोहोर टाप लागे झै अबको एक वर्षमा सबै पुनर्निर्माणको कार्य सक्ने योजना बनाएर हिडेको छ । प्राधिकरणका सीईओ शुशील ज्ञवालीको सम्पदा तथा गुम्बा पुननिर्माणमा केही समय थप गर्नुपर्ने भएपनि निजी आवास, सरकारी भवन, शिक्षा÷स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निकायको भवन पुनर्निर्माण भने सकिने बताएका छन् । सम्पदा पुनर्निर्माण नसके पनि पुरातात्विक विभागमार्फत यसको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

भूकम्पको यो अवधिमा निजी आवास निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर कार्य सम्पादन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ। पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र पुनर्निर्माणका सक्ने कार्य योजनाका साथ अघि बढेको थियो । 

भूकम्पका कारण जोखिममा परेका वर्ग र असुरक्षित स्थानमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सुरक्षा निकायका भवन, सरकारी भवन, सडक, खानेपानीजस्ता संरचना पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाएको छ ।

सरकारले सो जोखिमयुक्त लाभग्राहीमध्ये एक हजार ६सय ५२ जनालाई जग्गा खरिद अनुदान जग्गाको व्यवस्थापन समेत गरेको छ । अझै दुई हजार एक सय ८९  सेवाग्राहीलाई भने सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउन वाँकी रहेको छ । 

प्राधिकरणलाई ३७ बस्तीलाई एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त प्रस्ताव  गरिएको छ । चालु आवभित्र यस्ता बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सक्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । आगामी आवसम्म सो कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनेछ । 

पुनर्निर्माणका लागि चार खर्ब २९ अर्ब बजेट अपुग
भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि अझै चार खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक देखिएको छ । भूकम्प गएको चार वर्षको स्मृति दिवसको अवसर पारेर प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक९ सीईओ० शुशील ज्ञवालीले नपुग बजेट अर्थमन्त्रालयसँग माग गरि पठाएको बताए । 

सोमध्ये आर्थिक वर्ष ०७४र७५ सम्म कुल एक खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा एक सय २३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ ।

सरकारको नियमित कार्यक्रम, निजी क्षेत्र र गैसस क्षेत्रबाट करिव दुई खर्र्ब परिचालन हुने अपेक्षा गरेका छौं । पुनर्निर्माणका लागि बजेट नभएपछि पछिल्लो समय प्राधिकरण विकास साझेदारसँग सहयोग गर्न भनेको छ । 
भूकम्प गएको चार वर्ष वित्दासम्म पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न खर्चको अभाव देखिएपछि विकास साझेदाररूले थप सहयोग गर्ने भएका छन् । 

विश्व बैंकले भूकम्प पुनर्निर्माणमा थप एक खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने बताएको छ । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। दातृ निकायले पहिला प्रतिबद्धता गरेको भन्दा थप रकम सहयोग गर्ने इच्छा जाहेर गरेका हुन् । एशियाली विकास बैंकले पनि थप सहयोगका लागि छलफल अघि बढाएको छ । 

भूकम्पका बेला विकास साझेदारहरूले चार खर्ब १० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । भूकम्पमा भएकोल प्रतिवद्धता दातृ निकायले जनाएका प्रतिवद्धतामध्ये ६७ अर्ब रुपैयाँ राहत र उद्धारमा काटिएको छ । सो रकममध्ये दुई खर्ब ६२ अर्बको सम्झौता भएको छ,’सीईओ ज्ञवालील भने । 

भारतीय एक्जिम बैंकले सहयोग गर्ने भनेको एक खर्बमध्ये २५ अर्ब अनुदान हो । यस विषयमा पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरेर करिब १५ अर्ब जति खर्च गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।