काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको अनुदान सम्झौता पास गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ५०० मिलियन डलर (करीब रू. ६० अर्ब) अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने सम्झौता नेपालको संसद्ले गत फागुन १५ मा अनुमोदन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसयता अमेरिकालगायत अन्य दातृ निकायसँग १ खर्बभन्दा बढीको सहयोग सम्झौता भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार शालिकराम पोख्रेलले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता एमसीसी पासपछि भएको बताए । ‘एमसीसीले नेपालमा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन ठूलो सहयोग गरेको छ । अमेरिकासहित अन्य दातृ निकायहरू एमसीसी पासपछि उत्साहित भएका छन्,’ उनले भने ।

वैशाख २२ गते अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएड) र अर्थ मन्त्रालयबीच झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ५ वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी यूएसएडले नेपाललाई ६५९ मिलियन डलर (करीब रू. ७९ अर्ब ७१ करोड) बराबरको अनुदान सहयोग गर्दै छ । अमेरिकाले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रयासमा सघाउन यो सहयोग दिन लागेको हो । यो सहायता नेपाल सरकार, नागरिक समाज, निजीक्षेत्रसँग मिलेर नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा लोकतान्त्रिक शासन, उद्यमशीलता केन्द्रित आर्थिक वृद्धिमा परिचालन गरिनेछ ।