सरकारले वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा छानबिन गर्न आठ महीनाअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग कामै नगरी निष्क्रिय भएको छ । गत वर्ष पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । 

शुरूको ४५ दिनसम्म कुनै औपचारिक चिठी पत्र नदिइएको आयोगलाई पुनः ४५ दिनको म्याद थपिएको थियो । तर, आयोगका सदस्यहरूले आफूहरूले कुनै पत्र नपाएको गुनासो गर्दागर्दै ९० दिन त्यसै सकिएको थियो । पछि अख्तियारले यो विषयमा हात हालेपछि आयोगलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार नै अन्योलमा थियो । सरकारले न त आयोगको प्रतिवेदन लिन सक्यो न त विघटन गरेको घोषणा नै गर्‍यो । 

विमान खरीदबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले यस प्रकरणमा दुई पूर्वपर्यटनमन्त्री सहित तत्कालीन बहालवाला मन्त्री, सचिव र निगमका महाप्रकन्धक समेतलाई दोषी देखाएको थियो । उपसमितिले वाइडबडी प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन लेखा समितिमा बुझाएको थियो । निगमले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट नौ प्रतिशत ब्याजमा २४ अर्ब ऋण लिएर गत वर्ष साउन र भदौमा दुई एयरबस ए ३३०–२०० विमान विमान खरीद गरेको थियो । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।