एजेन्सी । गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने भारतको निर्णयको जी ७ देशहरूको समूहले आलोचना गरेको थियो। अब भारतको रक्षामा चीनको भनाइ बाहिर आएको छ । चीनले विकासोन्मुख देशहरूलाई दोष लगाउने विश्वव्यापी खाद्य अभाव समाधान नहुने बताएको छ।

चिनियाँ सरकारको मुखपत्र, ग्लोबल टाइम्सले लेख्छ,'अब जी ७ देशका कृषि मन्त्रीहरूले भारतलाई गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरिरहेका छन् । किन जी ७ राष्ट्रहरूले आफ्नो निर्यात बढाएर खाद्य बजारको आपूर्ति स्थिर गर्न प्रयास गरिरहेका छन् ।'

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार भारत विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक हो, तर विश्वव्यापी गहुँ निर्यातमा यसको हिस्सा एकदमै सानो छ। यसको विपरित, अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली संघ र अष्ट्रेलिया लगायतका केही विकसित अर्थतन्त्रहरू गहुँको प्रमुख निर्यातकर्ता हुन्।

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार यदि केही पश्चिमी देशहरूले सम्भावित विश्वव्यापी खाद्य संकटलाई ध्यानमा राख्दै गहुँको निर्यात घटाउने निर्णय गरे भने उनीहरू भारतको आलोचना गर्ने अवस्थामा हुनेछैनन्। आफ्नो खाद्य आपूर्ति सुरक्षित गर्न दबाब सामना गरिरहेको देश हुन । 

गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने भारतको निर्णयबारे जर्मनीका कृषिमन्त्री केम ओजडेमिरले भारतको यो कदमले विश्वभर वस्तुको मूल्यको सङ्कट बढाउने बताएका छन् । उनले अर्को महिना जर्मनीमा हुने जी–७ शिखर सम्मेलनमा पनि यो विषय उठाउने कुरा गरे ।

रुस र युक्रेन दुवै गहुँका ठूला निर्यातकर्ता हुन् र फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि गहुँको विश्वव्यापी मूल्य बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको मूल्य ६० प्रतिशतले बढेको छ । गहुँ उत्पादनमा भारत विश्वमा दोस्रो स्थानमा छ ।

यहाँ वार्षिक करिब १०७.५९ मिलियन टन गहुँ उत्पादन हुन्छ । यसको ठूलो हिस्सा स्वदेशी खपतमा जान्छ । भारतमा गहुँ उत्पादन गर्ने प्रमुख राज्यहरू उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार र गुजरात हुन्।

गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध हुनुमा मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो– सरकारी गहुँ खरिदमा कमी आएको छ । दोस्रो( मौसमका कारण गहुँबाली प्रभावित भएकाले उत्पादनमा कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा गहुँको भण्डार खाली नहोला कि भन्ने आशंका देशसामु थियो । सरकारले वैशाख ३ गतेसम्म ऋणपत्र ९एलओसी० प्राप्त गरेका कम्पनी–फर्मले निकासी गर्न सक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

तर, वैशाख ३ गतेसम्म कति कम्पनीले एलओसी पाएका थिए भने खुलाइएको छैन । विभिन्न कारणले विश्वमा गहुँको भाउ उकालो लागेको सरकारी सूचनामा उल्लेख छ । यसले भारतलगायत छिमेकी मुलुकको खाद्य सुरक्षामा जोखिम खडा गरेको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको हो ।

गत महिना १५ गते केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयलले २०२२(२३ मा गहुँको निर्यात १०० लाख टन पार गर्ने बताएका थिए। अहिले सरकारको अडान परिवर्तन भएपछि केही किसान संगठनले विरोध गरेका छन् । यो निर्णयले गहुँको भाउ घट्ने भएकाले किसान मर्कामा पर्ने उनको भनाइ छ । तर, यसका कारण सर्वसाधारणले सुपथ मूल्यमा गहुँ पाउने केही संस्थाको भनाइ छ ।