एजेन्सी । भारतका पञ्जाब कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धुलाई ३४ वर्ष पुरानो रोड रेज मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एक वर्षको सश्रम कारावासको सजाय सुनाएको छ । सिद्धुको आक्रमणमा एक वृद्धको मृत्यु भएको थियो । अदालतले ४ वर्षअघि दिएको फैसला परिवर्तन गरेको हो । त्यसपछि एक हजार जरिवाना तिरेपछि उनी रिहा भएका थिए ।

अब सिद्धुलाई या त गिरफ्तार गरिनेछ, नत्र आत्मसमर्पण गर्नेछन् । पञ्जाब प्रहरीले यस मामिलामा कानूनको पालना गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले सिद्धुलाई आत्मसमर्पण वा गिरफ्तारीमा रोक लगाउन कुनै राहत दिएको छैन। 

सिद्धुलाई आज जेल जानुपर्नेछ । सिद्धुलाई सजाय भुक्तान गर्न पटियाला जेल पठाउन सकिन्छ। सिद्धु केही समयअघि पटियालास्थित आफ्नो घर पुगेका थिए । तर, उनले निर्णयबारे ‘नो कमेन्ट’ मात्र भनेका छन् ।

यस विषयमा नवजोत सिद्धुको प्रतिक्रिया आएको छ । उनले ट्विट गर्दै कानुनको निर्णयलाई स्वीकार गरेको बताए । सिद्धु हाल पटियालामा छन् । त्यहाँ उनले कानूनी टोलीसँग थप कदमहरू छलफल गर्न सक्छन्। सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ र सजाय सुनाइरहँदा सिद्धुले मुद्रास्फीतिको मुद्दामा केन्द्र सरकारको विरोध गरेका थिए । सिद्धुले हात्तीमा बसेर प्रदर्शन गरेका थिए । सेप्टेम्बर २०१८ मा, उनले सजायको बिरूद्ध समीक्षा याचिका दायर गरेका थिए।

अहिले सिद्धुसँग जेल जानबाट बच्ने कुनै उपाय बाँकी नरहेको चर्चा भइरहेको छ । उनीहरु जेल जानुपर्छ । पञ्जाब सरकारले उनलाई पटियाला जेल पठाउन सक्छ। यहाँका दिग्गज अकाली नेता विक्रम मजिठिया पनि लागुऔषध मुद्दामा परेका छन् । यदि सिद्धुलाई पनि यहाँ पठाइयो भने उनले मजिठियालाई जेलमा जान सक्नेछन् ।

सिद्धु विरुद्ध सडक क्रोधको मुद्दा सन् १९८८ को हो। पटियालामा पार्किङलाई लिएर सिद्धुको ६५ वर्षीय गुरनाम सिंह नामका व्यक्तिसँग झगडा भएको थियो । उनीहरुबीच झडप भएको आरोप छ । जसमा सिद्धुले गुरनाम सिंहलाई मुक्का हानेको आरोप छ । पछि गुरनाम सिंहको मृत्यु भयो। प्रहरीले नवजोत सिंह सिद्धु र उनका साथी रुपिन्दर सिंह सिद्धु विरुद्ध हत्या नभई निर्दोष हत्याको मुद्दा दर्ता गरेको छ।

त्यसपछि मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । सुनुवाइका क्रममा सत्र अदालतले प्रमाणको अभावमा १९९९ मा नवजोत सिंह सिद्धुलाई सफाइ दिएको थियो । यसपछि पीडित पक्ष सत्र अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए । सन् २००६ मा उच्च अदालतले नवजोत सिंह सिद्धुलाई यस मामिलामा तीन वर्षको जेल सजाय र एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।

नवजोत सिद्धु हाईकोर्टले दिएको सजायविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । मे १६, २०१८ मा, सर्वोच्च अदालतले सिद्धुलाई धारा ३०४ आईपीसी अन्तर्गत दोषी हत्याको लागि हत्याको मात्रामा सफाइ दियो। यद्यपि, सिद्धुलाई आईपीसीको धारा ३२३ अन्तर्गत दोषी ठहर गरिएको थियो, अर्थात् चोट पुर्याएको थियो। यसका लागि उनले जेल सजाय पाएनन् । एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर सिद्धु रिहा भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाविरुद्ध मृतकका परिवारले अहिले रिट निवेदन दायर गरेका छन् । उनीहरुको माग छ कि हाईकोर्टले जस्तै सिद्धुलाई ३०४ आईपीसी अन्तर्गत सजाय दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले यो निवेदन स्वीकार गर्दै आज फैसला गरेको हो ।