एजेन्सी ।  चलिरहेको रुस-युक्रेन द्वन्द्वले विश्वव्यापी जीडीपीलाई असर गर्ने क्रममा, भारतले २०२२ मा ६.४ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ, संयुक्त राष्ट्र संघको एक रिपोर्टले भनेको छ।

यो गत वर्षको ८.८ प्रतिशत प्रक्षेपणभन्दा ढिलो हो, तर भारत अझै पनि सबैभन्दा द्रुत बृद्धि हुने प्रमुख अर्थव्यवस्था हुनेछ। तथापि, यो प्रक्षेपण उच्च मुद्रास्फीतिको दबाब र असमान श्रम बजार रिकभरीको साथ पनि आउँछ, जसले निजी विपक्षलाई दबाउन सक्छ।

बुधवार जारी गरिएको विश्व आर्थिक स्थिति र सम्भावना प्रतिवेदनमा, संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक मामिला विभागले रुस(युक्रेन द्वन्द्वले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको कमजोर वृद्धिलाई बाधा पुर्याएको बताएको छ, जुन अझै पनि महामारीबाट पूर्ण रूपमा बाहिर आउन सकेको छैन।

यसले युरोपमा विनाशकारी मानवीय प्रकोप निम्त्याउनेछ, खाद्यान्न र वस्तुको मूल्य बढाउनेछ, र विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्य बढ्नेछ। सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रमा ३।१५ मात्रै वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन जनवरी २०२२ मा ४।०५ रहेको अनुमान गरिएको थियो। खाद्य तथा उर्जा लागतमा उच्च वृद्धिका कारण सन् २०२२ मा विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढेर ६।७५ हुने अपेक्षा गरिएको छ, औसत दोब्बर २०१० र २०२० बीच २। ९५ को, रिपोर्ट अनुसार।

संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक विभागको ग्लोबल इकोनोमिक अनुगमन शाखा, आर्थिक विश्लेषण तथा नीति महाशाखाका प्रमुख लेखक तथा प्रमुख लेखक हमिद रशीदका अनुसार पूर्वी एसिया र दक्षिण एसिया बाहेक विश्वका प्रायः सबै क्षेत्र उच्च मुद्रास्फीतिबाट प्रभावित छन् ।

भारतको बारेमा कुरा गर्दा, उनले तर्क गरे कि भारत अन्य ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरू भन्दा राम्रो स्थितिमा छ किनकि यसले नाटकीय मौद्रिक कडाइको खोजी गर्नुपर्दैन। उनले सावधानी अपनाए, यद्यपि, जोखिम अझै छ।

अनुसन्धानका अनुसार उच्च लागत र उर्वरक जस्ता बाली सामग्रीको अभावले यस क्षेत्रमा रहिरहने अपेक्षा गरिएको छ, जसले बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाका कृषि क्षेत्रहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा नोक्सान पुर्‍याउँछ। (इण्डिया न्युज नेटवर्क)