एजेन्सी । गत वर्ष बलियो उछाल देखाएको स्टिलको मूल्यमा तीव्र गिरावट आएको छ। तर, कोइला अभावले उत्पादनमा असर परेको छ । भारत लगायतका देशमा कोइलाको आपूर्तिमा आएको कमीका कारण विद्युत् सङ्कट हुने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ । जिन्दल स्टिल एण्ड पावरका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) भीआर शर्माले स्टिलमा थप गिरावट आउने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । उल्टो, यहाँबाट मूल्य पक्कै बढ्न सक्छ। 

चीनमा खपत कम भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टिलको मूल्य घटेको हो । बजार तल्लो तहमा आइपुगेको छ । यसमा थप घट्ने ठाउँ छैन । यदि कोकिङ कोल र फलामको मूल्य घटेन भने चाँडै स्टिलको मूल्य बढ्न थाल्छ । अहिले माग सुस्त छ, तर प्रवृत्ति १०(१५ दिनमा उल्टो हुनेछ। चीनमा लकडाउन खुल्नेछ र स्टिलको माग बढ्न थाल्नेछ।

भारतका लागि यो केही हदसम्म विपद्को अवसर हो। कारण आज भारत व्यापार अधिशेषमा छ अर्थात् आयातभन्दा निर्यात बढी भइरहेको छ । रुपैयाँ कमजोर हुँदा निर्यातकर्ताले बढी पारिश्रमिक पाउँछन् । तर, कमजोर रुपैयाले आयातित वस्तुमा ३–४ प्रतिशत प्रभाव पार्नेछ र मुद्रास्फीति पनि बढ्नेछ । यो गिरावट अस्थायी भए पनि युक्रेन युद्ध समाप्त भएपछि विश्वभर ऊर्जाको मूल्य घट्ने र भारतीय रुपैयाँलाई समर्थन प्राप्त हुनेछ ।

युद्धअघि रुस र युक्रेनले युरोपमा वार्षिक ३ करोड टन स्टिल निर्यात गर्थे। अहिले बन्द छ। जसका कारण युरोपबाट हरेक महिना २५ लाख टन स्टिलको माग आउने गरेको छ । भारतले यो आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन । यो माग युद्ध समाप्त भएपछि पनि जारी रहनेछ। युक्रेनलाई आफ्नो पूर्वाधार मर्मत गर्न धेरै वर्ष लाग्नेछ। त्यहाँ स्टिल प्लान्टहरू पनि ध्वस्त भएका छन्। यस्तो अवस्थामा युक्रेन आफैंले स्टिल आयात गर्नुपर्नेछ, जुन पहिले शुद्ध निर्यातक थियो।

धेरै फाइदा हुनेछ। देशको भुक्तानी सन्तुलन बलियो हुनेछ। डलर बचत हुनेछ, जुन भारतले तेल र ग्यासजस्ता ऊर्जा किन्न प्रयोग गर्नेछ। देशमा कोइलाको अभाव छैन । यस्तो अवस्थामा विद्युत् सङ्कट आउनु हुँदैनथ्यो । वास्तवमा, २०१२ देखि देशमा नयाँ कोइला खानीहरूको विकास रोकिएको छ । जबकि विगत १० वर्षमा बिजुलीको माग द्रुत गतिमा बढेको छ। हाल मुलुकमा वार्षिक ७५ करोड टन कोइला उत्पादन भइरहेको छ, यसलाई बढाएर १० करोड टनमा पुर्‍याए पनि हाम्रो भण्डार ३५० वर्षसम्म टिक्नेछ ।

केन्द्रले सन् २०३० सम्ममा ३० करोड टन स्टिल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मागको कमी छैन । स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टिलको ठूलो माग रहे पनि प्लान्ट स्थापना गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक छ । सरकारले पूर्ण सहयोग गरे यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।