सांघाई समूहसँग सम्झौता रद्द गरी नेपाल चिया विकास निगमअन्तरगतका चिया बगान आफुलाई चलाउन दिन स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छन ।

निगमका चिया बगानले २० वर्षयता व्यवसायिक, भूमि र सम्पत्ति कर नतिर्दा राज्यलाई झण्डै एक अर्ब रुपियाँ नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दै इलामका सूर्योदय, माई र इलाम नगरपालिकाले सम्झौता रद्द गर्न माग गरेका हुन् ।

कन्याम चिया बगान रहेको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले निगमले कर र शूल्कबाहेकका सेवासर्त समेत पालना नगरेको बताए ।

‘बदलिँदो परिस्थिति र राजनीतिक पद्घतिमा समेत सांघाई समूहले स्थानीय तहको जिम्मेवारीबारे जानकारी राख्न नसक्दा स्थिति असहज भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको आवश्यकता सांघाई ग्रुपलाई छैन भने हामीलाई पनि यो ग्रुप आवश्यक छैन ।’

उनले कन्याम चिया बगान पर्यटकीय आकर्षणको प्रवेशविन्दु भएर पनि स्थानीय तहलाई फाइदा नभएको बताए ।

‘सूयोदय नगरपालिकाको निर्णय, आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमाबली २०७४ को नियम ३ को १ बमोजिम कन्याम चिया बगानलाई निजीकरणबाट फिता गरी नगरपालिकाद्घारा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारमा प्रस्ताव गर्न नगरसभाबाट गत असार १० मा विशेष प्रस्ताव गारित गरेका छौं,’ नगर प्रमुख राईले भने ।

कन्याममा निगमले एक बुटो पनि चिया काट्न नदिएकाृ विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार ‘अनर्थकारी’ भइसकेको भन्दै उनले व्यापारी समुदायको स्वार्थ नबुझी निजीकरण गर्दा राज्यको करोडौं रुपियाँ गुमिरहेको बताए ।

निगमका प्रबन्धक सुवास सांघाईले भने सबै प्रकारका कर तिरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । २०५७ असार १४ मा तत्कालिन श्री ५ को सरकार र निगमबीचको सम्झौताअनुसार इलाम र झापाका चिया बगानबीचको सम्झौता अनुसार इलाम र झापाका चिया बगान निजीकरण भएका थिए ।

सम्झौतामा यी चिया बगान सञ्चालनबापत सरकारलाई वार्षि दुई करोड ६३ लाख रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्ने र पाँच–पाँच वर्षमा प्रतिबगान पाँच लाख बढाउने उल्लेख छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको हो ।