काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको दवावमा सेवाग्राहीमाथि मर्मत शुल्क लिनसक्ने बाटो खुला गरेको छ । चालू वर्षको आर्थिक विद्येयकमा ल्याइएको इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत अतिरिक्त दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) को विरोधमा उत्रिएका सेवा प्रदायकको आन्दोलनपछि सरकारले यस्तो बाटो खोलिदिएको हो ।व्यवसायीले लामो समयदेखि यस्तो शीर्षकमा शुल्क लिँदै आए पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको थिएन ।

तर, हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायीको अवैध क्रियाकलापको पक्षपोषण गर्दै मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । सेवा शुल्कबाट उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धि हुने भएकाले सरकारले व्यवसायीले यो छुट दिएको हो । मर्मतसम्भार शुल्कलाई बैधता दिँदा उपभोक्ता भने प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।  कारोबार दैनिकबाट