काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ देखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाउने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाइने बताएकी हुन् ।

निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रीयरअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने राष्ट्रपति भन्डारीले बताइन् । हवाई सेवालाई विस्तार गर्दै सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउँदै उड्डयन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिपालना, नियमन क्षमता वृद्धि तथा नवीन प्रविधिको उच्चतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । वायुसेवा कम्पनीहरूलाई काठमाडौँ बाहिरबाट समेत उडान गर्न प्रोत्साहित गरिने र थप मुलुकसँग हवाई सेवा सम्झौता गरी नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले तराईका ७ वटा सहरमा आधुनिक टर्मिनल भवन बनाउने भएको छ । चन्द्रगढी, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलमा सुविधाजनक टर्मिनल निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिने भएको हो । सुर्खेतको भेरीगंगा रामघाटमा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न सुरु गरिने भनिएको छ ।

सरकारले पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधीकरण गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने भनिएको छ । एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार र उच्च मूल्ययुक्त पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवद्र्धनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने विशेषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीतिमा जनाइएको छ । ग्रामीण पर्यटन तथा होमस्टेलाई प्रवद्र्धन गर्ने, मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनेछ । 

नेपालको इतिहास, कला, संस्कृति एवं अन्य मौलिक विशेषता समेटिएको बृहत् संग्रहालय स्थापना गरी पर्यटकीय आकर्षण वृद्धि गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘ताप्लेजुङ–दार्चुला ग्रेट ट्रेलको हिमालयन स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । वराहक्षेत्र, चतराधाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष समेटी बृहत् धार्मिक– सांस्कृतिक–पर्यापर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।