कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्, डा. दिपेन्द्र रोकाया । पत्रकारितामा लामो समय बिताएका रोकाया समाजलाई ठिक ढंगले विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्छन् । अर्थ–राजनीतिक कोणबाट समाजका समस्याहरू पर्गेल्नेदेखि त्यसका समाधानका उपायहरू समेत वैज्ञानिक ढंगले केलाउन सक्ने रोकायासँग कर्णालीको विकासबारे आर्थिकन्यूजकी सम्वाददाता रिता राउतले कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही वार्ताको सम्पादित अंशः   

योजना आयोगमा जोडिएदेखि हालसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?  

म वि.सं. २०७५ साल मङ्सिर ९ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगमा जोडिए ।  त्यति बेला अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने कुराको तयारी गर्नु थियो । सुरुमा कर्णालीको आवधिक योजना बनायौँ । कर्णालीको वस्तुस्थिति के छ भनेर मार्गचित्र तयार गर्‍यौँ । त्यसपछि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्‍यौँ । यो योजनापछि आयोजना बैंक तयार गर्न तर्फ केन्द्रित भयौँ । वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, मध्यम कालिन खर्च संरचना तयार गर्न लागि पर्यौं । 

कर्णालीको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर आगामी २५ वर्षको लागि सोच २१ सय भनेर आधार पत्र निर्माण गर्‍यौँ । त्यसमा पनि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा केन्द्रित भयौँ । यसका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग राय सुझाव लियौँ । उहाँहरूबाट आएका धारणा समेटेर अवधारणा निर्माण गर्‍यौँ । जसबाट कर्णालीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने विषयहरू के के हुन्, कर्णालीका विकासका प्रमुख संवाहकहरू के के हुन् भन्ने विषयमा योजना बनाउन सहयोग पुग्यो ।   

कर्णालीमा के कति मात्रामा स्रोत साधन छ र लगानी कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा हेर्नु पर्ने देखियो । पहिले कार्यक्रम बनाउने हो र कार्यक्रम बनेपछि त्यसको लागि स्रोत पनि चाहिन्छ । समय सीमा पनि तोकिनु पर्छ । यसपछि मात्रै कार्यान्वयनको समय सीमा हेरेपछि अपेक्षित उपलब्धि देखिन्छ ।

पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत के के समावेश गर्नुभयो ? 

पञ्चवर्षीय योजनामा हामीले विशेषगरि १० वटा विषय उल्लेख गर्‍यौँ । मूलतः भौगोलिक अवस्था, भू–उपयोगको अवस्था, जनसङ्ख्याको अवस्था, सामाजिक अवस्था, शैक्षिक, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, पोषण, सरसफाइ, गरिबी, भाषा, धार्मिक–सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्था के छ भनेर हेर्यौं ।   

त्यसपछि सोच २१ सय भनेर योजना बनायौँ । जुन आउँदा २५ वर्षका लागि हो । अब २० वर्ष बाँकी छ । प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकतालाई हेरेर मार्गचित्र कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भयौँ । कर्णालीको विकासका संवाहक के के हुन् भनेर त्यसमा टेकेर पूर्वाधारमा आधारित समाजवाद उन्मुख मानव केन्द्रित अवधारणा अगाडी बढाएका छौँ । यसमा विशेषतः सडक सञ्जाललाई पहुँच मार्गमा विकास गरेर काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसतर्फ लक्षित गरेका छौँ ।   

यसपछि मात्रै हामी प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा प्रवेश गर्छौँ । यसमा प्रवेश गर्दै गर्दा यसका सबल पक्षहरू के छन् र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, अवसर र चुनौतीहरू के के छन् भनेर हामीले सबैलाई केलाएका छौँ । हाम्रो अवस्थाको पहिचान नगर्ने हो भने अरूलाई मात्र दोष दिएर केही पनि हुँदैन । विगतका दिनहरूमा हामी सिंहदरबारलाई मात्रै दोष दिन्थ्यौँ । तर, अब सिंहदरबारलाई दोष दिने ठाउँ छैन । यी कुरा हामीले महसुस गर्‍यौ र काम गर्न लाग्यौँ । 

यसै आधारमा योजनाका आवश्यकता के हो भनेर मार्गचित्र अनुसार अगाडी बढ्यौँ । हामीले योजनाका प्राथमिकता पनि तयार गरेका छौँ । हामीले तयार गरेका प्राथमिकता पनि सात वटा रहेका छन् ।

ती के के हुन् ?  

हामीले तयार गरेका सात प्राथमिकता अन्तर्गत पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक क्षेत्र लगायत रहेका छन् । पूर्वाधार विकासमा हामीले सडक, यातायात, जलमार्ग, हवाई क्षेत्र, विद्युत् मार्ग समेटेका छौँ । ऊर्जा क्षेत्र अन्तर्गत जलविद्युत, वैकल्पिक ऊर्जा, गाउँ सहर वस्ति विकासलाई हेरेका छौँ । सिचाई, खानेपानी, सरसफाइ, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई समेत पूर्वाधार क्षेत्रका रूपमा हेर्‍यौ ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या, सरसफाइ, लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता व्यक्ति, खेलकुद, भाषा कला साहित्यका कुराहरू समेटिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका कुरालाई पनि हामीले जोड दिएका छौँ ।

कर्णाली प्रदेशमा लगभग २९ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास रहेको छ । कर्णालीमा गरिबी किन बढ्यो भनेर हेर्ने हो भने यहाँ दलित समुदाय धेरै भएका कारण हो भन्ने एक अध्ययनले समेत देखाएको छ । यहाँका प्रायजसो दलितहरूसँग आफ्नो जमिन छैन । आफ्नो कमाई खाने जमिन नभएका कारण यो समुदायमा गरिबी देखियो । यसलाई केन्द्रित रहेर हामीले दलित गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्‍यौँ । 

हामीले उत्पादनलाई जोड दिँदै आर्थिक क्षेत्रलाई समेत अगाडी बढायौँ । यस अन्तर्गत कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, पशुपालनलाई कसरी प्राथमिकता दिन सकिन्छ भनेर केन्द्रित बन्यौँ । 

कर्णालीका मानिसहरू खाद्यान्न नभएर भन्दा पनि खानपान गर्न नजानेर कुपोषणको पिडा भोग्न बाध्य छन् । यस विषयलाई समेत हामीले समेटेका छौँ । यस्तै, भूमि व्यवस्थापनको कुरा छ । यससँगै वन तथा जैविक विविधतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर केन्द्रित भएका छौँ । कर्णाली जडीबुटीको मुख्य क्षेत्र मानिए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर औपचारिक दायरामा ल्याउन सकिन्छ भनेर योजना बनाएका छौँ ।

खानी तथा खनिज सम्पदालाई पहिचान र परिचालन गर्ने कुरालाई समेत हामीले केन्द्रित गरेका छौँ । कर्णाली प्रदेशमा उद्योग सञ्चालनका लागि अहिलेको अवस्थालाई माथि उठाउन बढी केन्द्रित भएका छौँ । हामीले उत्पादन र उद्योगमा जोड दिन खोजिरहेका छौँ । अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर यसबारे समेत हामीले जोड दिएका छौँ । 

संसारको गन्तव्य नेपाल हो भने नेपालको गन्तव्य कर्णाली हो । यही सोच सहित पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकासका योजनाहरू अगाडी बढाएका छौँ । यससँगै विज्ञान प्रविधि र डिजिटल कर्णालीका कुराहरूलाई समेटेर योजना बनाएर अगाडी बढिरहेका छौँ । साथै कर्णाली क्षेत्रमा सुशासनको कुराहरूलाई लिएर प्राथमिकतामा राखिएको छ ।   

गरिबी निवारण कसरी गर्न सकिन्छ, उद्यमशीलता कसरी बढाउन सकिन्छ, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीले यसबारे विभिन्न कामहरू अगाडि बढाएका छौँ । यससँगै सामुदायिक साझेदारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय कसरी गर्ने र श्रम तथा रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर यसमा हामी केन्द्रित भएका छौँ । जसका लागि आयोजना बैंक स्थापना गर्नेदेखि कार्यान्वयन, मूल्याङकनमा जोड दिँदै प्रथम पञ्च वर्षीय योजना अगाडी बढाएका छौँ । 

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशका योजनाहरू कस्ता छन् ? काम गर्न कति सहज छ ? 

कर्णालीभन्दा अन्य प्रदेश केही साक्षर, पूर्वाधार निर्माण भएको, स्रोत साधन भएका प्रदेश मानिन्छन् । यस प्रदेशभन्दा अन्य प्रदेशहरू केही विकसित पनि छन् । कर्णाली प्रदेश त्यो स्थितिमा छैन ।

तर, यहाँ जे काम गर्दा पनि नयाँ हुन्छन् । यसले गर्दा ती कामहरूले गतिशील अवस्था पक्रिन्छ । जे काम गर्दा पनि यस क्षेत्रमा नयाँ हुने भएकोले जिम्मेवार भएर काम अगाडी बढायौँ भने यहाँ काम गर्न सहज छ । 

धेरैजसो मानिसहरूले कर्णालीलाई विकटतासँग नापेर हेर्छन् । म चाहिँ यस्तो मान्दिन । सोचमा विकटता नराखी काम गर्ने हो भने कर्णाली अवसरको भूमि हो । यस भूमिमा काम गर्ने अवसर सबैले पाउनु पर्छ । भोलि यस क्षेत्रमा काम गर्नका लागि तँछाडमछाड गर्ने अवस्था ल्याउनु पर्छ । यसका लागि हामीले आधार तयार गरेका छौँ । 

कर्णाली प्रदेशमा कसरी योजना निर्माण गर्दा लक्ष्य भेटिन्छ ? 

पहिलो कुरा त ग्राउन्ड रियालिटीमा आधारित योजना बनाउनु पर्छ । साना मसिना कुरामा योजना छरेर होइन ठूला योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन यस प्रदेशको माग र आवश्यकतामा आधारित योजना हुनुपर्छ । पहुँचवालाहरूको गोजीका र बोलीका आधारमा हाम्रो देशको विकासको ट्रेन्ड चलिरहेको छ । यो प्रमुख समस्या हो ।   

प्रतिफलयुक्त आयोजना पनि हुन आवश्यक रहेको छ । मानौँ कुनै ठाउँमा राज्यले लगानी गरेको छ भने त्यसबाट प्रतिफल कति आउँछ भनेर हेरेर मात्रै आयोजना सुरु गरियो भने यसले सही अर्थ दिन्छ । यहाँ मानिसहरू आवश्यकता नहेरी योजना छर्नेमा केन्द्रित हुन्छन् । त्यतातिर उन्मुख हुनु हुँदैन । यसो गर्न सकिएमा मात्रै यहाँ तयार भएका योजनाहरूले लक्ष्य भेट्नेछन् ।

कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि कस्ता योजना आवश्यक छन् ?  

सबैभन्दा शुरुमा आधारभूत वर्गको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । हामीले यहाँ पूर्वाधार विकास मुख्य मानेका छौँ । पूर्वाधारको विकास गर्दै गर्दा बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउन पनि सकिन्छ । यो केही समयका लागि होला तर, छोटो समयका लागि भए पनि रोजगारी त दिन सक्ने भयौँ नि होइन ? 

हामीले कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेका छौँ । युवालाई रोजगारी दिने भनेका छौँ । अहिले यहाँ रोजगारी दिने भनेको त्यही पूर्वाधार क्षेत्रमा हो । भोलिका लागि अनिवार्य रोजगारी दिनका लागि त दक्ष मानव जनशक्तिको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले एउटा पालिकामा कम्तीमा सात जनालाई प्राविधिक शिक्षा पढाउन छात्रवृत्ति दिने भनेका छौँ । यसो गर्दा प्रदेशभरि ५५३ जना जनशक्ति एउटै ब्याजमा तयार गर्न सकिन्छ । यो मेनपावर भनेको क्वालिटीको मेनपावर हो । उनीहरूले जुन स्थानीय तहबाट छात्रवृत्ति पाएका छन् त्यहाँ कम्तीमा एक वर्ष इन्टरसिपमा काम गर्छन् र पछि पाँच वर्षसम्म सेवा दिन्छन् ।

हामीले कर्णालीका छोरी बुहारी पढाउनका लागि विभिन्न उत्प्रेरणा दिने कार्यक्रम अगाडी बढायौँ । त्यससँगै हामीले छोरी खाता पनि सञ्चालन गर्‍यौँ । यसले बालविवाह रोक्नदेखि उनीहरूको पढाइलाई सुनिश्चित गर्न जोड दियो । त्यति मात्र होइन म केही गर्न सक्छु, मेरो साथमा राज्य छ भन्ने विश्वास र भरोसा दिलाउन सक्यौँ ।

कर्णालीका बालबालिकालाई लगानी, युवालाई रोजगारी, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सुरक्षा भनेर अगाडी बढिरहेका छौँ । यस क्षेत्रमा ६० वर्षको उमेर पुगेपछि भत्ता पाइन्छ । भत्तासँगै उनीहरूको अनुभवलाई हामीले दस्तावेजिकरण बनाउने अर्थात् किताब तयार पार्ने भनेर हामीले योजना बनाएका छौँ ।    

विगतका इतिहासहरू गुमनाम हुनुमा हाम्रा बाउबाजेले आफ्ना अनुभवहरूलाई साट्ने ठाउँ पाएनन् । विगतका इतिहासको कुराहरू रेकर्ड हुने ठाउँ नभएका कारण गुमनाम भए । बाउबाजेबाट सिक्ने भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट सिक्छु भन्ने खालका जमात बिस्तारै बढ्दै गएको पाइन्छ । पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्ताले खासै सिक्न चाहेको देखिँदैन । अब त्यो स्थिति नरहोस् भनेर राज्यले त्यसका लागि काम गर्नु पर्छ । जसका लागि राज्यले वृद्धवृद्धाहरुको अनुभवलाई सामाजिक अनुभव बैंकका रूपमा हेर्नु पर्छ ।  

यसरी समग्रमा पूर्वाधार, सामाजिक, साथसाथै उत्पादन उद्योगदेखि पर्यटन, वातावरण, विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, सुशासनलाई मजबुदरुपले अगाडी बढाउन सक्यौ भने हामी हरेक हिसाबले कर्णालीलाई अगाडी बढाउन सक्छौँ । यससँगै यहाँको जीवनस्तर पनि माथि उठ्नेछ । 

कर्णालीमा काम गरिरहँदा के के समस्याहरू भोग्नु पर्‍यो ? 

कर्णालीमा काम गर्दा सबैभन्दा धेरै तथ्यांकको समस्या हामीले भोग्नु परेको छ । हामीलाई सही तथ्यांक पाउन समस्या भयो । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग आफैमा तथ्यांक दिन सक्ने स्थितिमा रहेन । यसले गर्दा पनि हामीलाई चाहेको तथ्यांक पाउन समस्या भयो । हामी आफै फिल्डमा गएर डाटा लिन चाहान्थ्यौं तर त्यो स्थिति हामीलाई शुरुमा थिएन ।    

यससँगै अनुभवको पनि अभाव थियो । यस प्रदेशलाई कसरी अगाडी बढाउनु पर्छ भन्ने सोचको अभाव रहेको थियो । केही गर्नुपर्छ भन्ने बाहेक अरू केही नरहेको अवस्था थियो । यी सबै काम गर्नलाई हामीले सम्बन्धित निकायसँगै बसेर ओरिन्टेशन दिँदै काम गराउँदै गर्नु पर्ने स्थिति रह्यो । समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले समस्या भोगेको भन्दा पनि हामी सिक्ने सिकाउने प्रक्रियामा अगाडी बढ्यौँ । 

अन्त्यमा, के भन्न चाहानु हुन्छ ? 

अन्य प्रदेशको विकास हिँडे पुग्ने स्थितिमा छ । तर, कर्णाली प्रदेश चाहिँ दौडिनु पर्ने अवस्थामा छ । दिगो विकास लक्ष्यले कोही पनि पछि पर्न हुँदैन र कोही पनि पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेको छ । त्यसले गर्दा हाम्रो देशको राजधानी रहेको बागमती प्रदेश अगाडी बढ्दै गर्दा कर्णाली सधैँ पछाडि रहँदा यो देश अगाडी बढ्न सक्दैन । स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि काठमाडौंलाई जसरी ध्यानमा राखिन्छ त्यस्तै गरेर कर्णालीका हुम्ला जुम्लालाई पनि जोड दिनु पर्छ । 

नेपाल सरकारले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अपनाउन जरुरी छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि यही ढंगले अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । अब स्थानीय तहले पनि यही ढंगले व्यवस्थापन गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । सबै तहका सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रतिफल केन्द्रित काम गर्‍यौ भने हामीलाई विकास गर्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन ।

सकारात्मक सोचका साथ अगाडी बढ्ने हो भने विकास गर्न कुनै समस्या हुँदैन । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश पछाडि मानिन्छ । यसलाई अन्य प्रदेशजस्तै अगाडी बढाउनका लागि प्रशस्त मार्गहरू छन् । सबै क्षेत्रबाट कर्णालीमैत्री धारणा र वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।